१४ बुँदे हरिरिसिद्धी घोषणापत्र जारी गर्दै प्रेस सेन्टरको पदाधिकारी बैठक सम्पन्न

 नेकपा माओवादी निकट पत्रकारहरुको संस्था प्रेस सेन्टर नेपालले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन माग गरेको छ । मूल्यवृद्धि बढिरहेको बेला वर्षौंअघि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक असान्दर्भिक भइसकेको भन्दै त्यसलाई बढाउनु पर्ने प्रेस सेन्टरको माग छ ।

ललितपुरको हिरिसिद्धीमा बसेको पदाधिकारी बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘सरकारले आम कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गरेको तथा मुद्रास्फितिसमेत निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा वर्षौं अघि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक असान्दर्भिक भइसकेकोले पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्न बैठक जोडदार माग गर्दछ ।’ हाल न्यूनतम पारिश्रमिक २४ हजार ५०० छ ।

बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न मिडिया काउन्सिल तथा आमसञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरु यथाशीघ्र प्रकृयागत हिसाबले अगाडि बढाउन र ती कानूनहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन सरोकारवालालाई दबाव दिने निर्णय पनि गरेको संगठनका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा जुगलले बताए ।

पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा र सबैखाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आम पत्रकारहरुको पहुँचसम्म पुर्याउन पनि प्रेस सेन्टरले माग गरेको छ ।

स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासका लागि देशभर दक्षता अभिवृद्धि तथा पत्रकार उत्पादन कार्ययोजना तयार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै प्रेस सेन्टरले सम्बन्धित निकायलाई यसप्रति विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।

पत्रकार तथा आमसञ्चार माध्यमसँग असम्बन्धित साइबर कानुनलाई जोडेर पत्रकार तथा आमसञ्चार माध्यमलाई प्रहरी प्रशासनले अनावश्यक दुःख दिने तथा धरपकड गर्ने कार्य बढाएको भन्दै आपत्ती समेत जनाइएको छ ।

१४ बुँदे हरिरिसिद्धी घोषणापत्र जारी गर्दै प्रेस सेन्टरको पदाधिकारी बैठक आइतबार सम्पन्न भएको थियो ।

यस्तो छ प्रेस सेन्टरको हरिसिद्धी घोषणापत्र –

१. आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक लडिरहेको प्रेस सेन्टर नेपाल हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतको पूर्ण सम्मान गर्दै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी नीतिलाई थप समृद्ध बनाउँदै प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दछ ।

२. निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतले यसअघिका कतिपय मान्यताहरुलाई चुनौति दिएको देखिए पनि मूलरुपमा १० वर्षे जनयुद्ध तथा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि स्वीकारेको देखिएको छ । तर, यसको उचित व्यवस्थापन तथा अभ्यासमा सचेत नहुने हो भने संविधानले सुनिश्चित गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत जनपक्षीय उपलब्धिहरुमा थप चुनौति आउने संकेत देखिएको छ । तसर्थ संविधान रक्षाका लागि उभिएका शक्तिहरुबीचको एकता विगतका कमजोरीहरु सच्याउँदै आगामी दिनमा थप मजबुत बनाएर प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्ने गरी सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दछ ।

३. राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी तथा नीजि सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुको रोजगारी सुनिश्चितताको माग गर्दछ । साथै बैठकले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेका सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि सरोकारवाला निकायलाई दबाव दिने संकल्प गर्दछ ।

४. पछिल्लो पटक पत्रकार तथा आमसञ्चार माध्यमसँग असम्बन्धित साइबर कानुनलाई जोडेर पत्रकार तथा आमसञ्चार माध्यमलाई प्रहरी प्रशासनले अनावश्यक दुःख दिने तथा धरपकड गर्ने कार्य बढाएको छ । यसप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित सामाग्रीप्रति गुनासो भए सम्बन्धित निकायमा जानसक्ने विकल्प हुँदाहुँदै त्यसो नगरी साइबर कानुनमार्फत प्रहरी प्रशासन लगाउने, तर्साउने, थर्काउने, शक्तिको आडम्बर देखाएर पत्रकार तथा सञ्चार माध्यममा त्रास उत्पन्न गर्ने यस्तो कार्यको घोर भत्र्सना गर्दै तत्काल यस्तो काम रोक्न यो बैठक माग गर्दछ । यसै सन्दर्भमा प्रेस सेन्टर नेपालको प्रदेश नं. १ का सचिवसमेत रहनुभएका उदयपुरका पत्रकार गजेन्द्र राईमाथि समाचार लेखेकै आधारमा चलाइएको साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दा तत्काल खारेज गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।

५. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न मिडिया काउन्सिल तथा आमसञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरु यथाशीघ्र प्रक्रियागत हिसाबले अगाडि बढाउन र ती कानूनहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन सरोकारवालालाई दबाब दिने निर्णय गरिएको छ ।

६. सरकारले आम कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गरेको तथा मुद्रास्फितिसमेत निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा वर्षौं अघि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक असान्दर्भिक भइसकेकोले पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्न बैठक जोडदार माग गर्दछ ।

७. बैठकले पत्रकारहरुको निःशुल्क उपचारका लागि पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा र सबै खाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आम पत्रकारहरुको पहुँचसम्म पुर्याउन माग गर्दछ ।

८. स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासका लागि देशभर दक्षता अभिवृद्धि तथा पत्रकार उत्पादन कार्ययोजना तयार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायलाई यसप्रति विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दछ ।

९. विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी सबै सञ्चार माध्यमलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न सम्बन्धित सबैमा बैठक हार्दिक अपिल गर्दछ ।

१०. कोरोना कहर लगत्तै शुरु भएको आर्थिक मन्दीबाट साना लगानीका मिडियाहरु विशेष प्रभावित भएकोले यस्ता मिडियाहरुलाई सहयोगको विशेष योजना बनाउन सरोकारवाला निकायलाई बैठक माग गर्दछ ।

११. कतिपय सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारले अहिले पनि नियुक्तिपत्रसँगै नियमित रुपमा तलब नपाइरहेको अवस्था छ । नियमित रुपमा सञ्चारमाध्यममा काम गरिखाने श्रमजीवी पत्रकारलाई मिडियामा कार्यरत भएदेखि नै नियुक्तिपत्र उपलब्ध गराउनेदेखि नियमित रुपमा सरकारको तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन प्रेस सेन्टर नेपाल सबै सञ्चारमाध्यमसँग जोडदार माग गर्दछ ।

१२. नयाँ प्रविधिको विकाससँगै विश्व डिजिटल क्रान्तिमा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसको प्रयोगमा विस्तारमा सहजता ल्याउन तथा हरेक नागरिकमा यसको पहुँच पुर्याउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्दछ । साथै, डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने सामाजिक अपराध (साइबर क्राइम) नियन्त्रणका लागि सामाजिक सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायमा आग्रह गर्दछ ।

१३. प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय सल्लाहकार कौशल पाण्डे र प्रेस सेन्टर नेपाल लमजुङ समिति सचिव चाँदनी अधिकारीको उपचारको क्रममा भएको निधनप्रति बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दछ ।

१४. आन्तरिक पर्यटकहरुको आकर्षक गन्तव्यमध्ये एक यस ललितपुर जिल्लाको गोदावरी क्षेत्र, साँस्कृतिक शहर पाटन, ऐतिहासिक स्थल खोकनालगायतलाई विशेष परियोजना ल्याएर छुट्टाछुट्टै पर्यटन सिटीको रुपमा विकास गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गर्दछ ।