विपन्न दलित सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई थप बजेट उपलब्ध हुन्छः मन्त्री मोक्तान

बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले दलित समुदायको अधिकार स्थापित गराउनका लागि ऐन बनाएरै अगाडी बढ्ने तयारी भएको बताउनुभएको छ ।
सोमबार भएको छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था, अवसर र चुनौती विषयक विचार गोष्ठिमा बोल्दै मन्त्री मोक्तानले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितताको लागि बागमती प्रदेशमा दलित ऐन निर्माण गरेर जाने तयारी भैरहेको बताउनुभएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै ऐन बनाएर जाने सरकारको कुरा उल्लेख भएको मन्त्री मोक्तानले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री मोक्तानले विपन्न दलित समुदायलाई सशक्तीकरण र उद्यमशील बनाउन प्रदेशमा सञ्चालित विपन्न दलित सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
संयुक्त दलित संघर्ष समिति हेटौंडाको सहकार्यमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएपनि कार्यान्वयन भने फितलो ढंगले भएको प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त दलित संघर्ष समितिका प्रतिनिधि जंगबहादुर विश्वकर्माले कानुनमा छुवाछुत जघन्य अपराध भनेर उल्लेख गरेतापनि प्रहरी प्रशासनबाटै छुवाछुतका घटना दर्ता गर्न नमान्ने प्रवृति कायम रहेको आरोप लगाउनुभयो । समितिका संयोजक कमल विश्कर्माले छुवाछुत मुक्त घोषणा दिवस र यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गनुर््भएको थियो । कार्यक्रममा दलित मुक्ति मोर्चाकी कमला विश्वकर्मा, दलित संघकी केन्द्रिय सदस्य पवित्रा विश्वकर्मा, दलित मुक्ति संगठनका सानुभाई विश्वकर्मा, दलित मुक्ति समाजका नारायण रिजाल लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।