लिखत रजिष्ट्रेशन प्रारम्भ भएको शतवार्षिकी तीन दिनसम्म विशेष कार्यक्रम गरी मनाउदै ।
मालपोत कार्यालय शिखरकोटले पनि मनाउदै।

नेपालमा घरजग्गा किनबेच हुन थालेको १०० वर्ष पुगेको छ । विक्रम सम्वत १९७९ साल बैशाख १ गते भएको 'पोता रजिष्ट्रेशन' लिखतलाई पहिलो किनबेच भएको मानिन्छ ।
त्यहि अवसर पारेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिखत रजिष्ट्रेशन प्रारम्भ भएको शतवार्षिकी तीन दिनसम्म विशेष कार्यक्रम गरी मनाउदै छ । 
शतवार्षिकीको अवसरमा मालपोत कार्यालय शिखरकोटले पनि तीन दिन विभिन्न कार्यक्रम गरी शतवार्षिक मनाउने मालपोत कार्यालय शिखरकोट का प्रमुख मधु लम्सालले बाताउनुभयो।
१९७९ भन्दा पहिले घरजग्गा किनबेच हुने भएपनि सरकारसँग कुनै रेकर्ड हुन्थेन । लिने र दिने दुई जना र केही साँची बसेर कागज गरेपछि जग्गाको किनबेच हुँदै आएकोमा सरकारले १९७९ बैशाख १ गतेदेखि माल अड्डाबाट किनबेच शुरु गरेको मालपोत कार्यालय शिखरकोटका  प्रमुख लम्सालले बताए ।
माल अड्डाको स्थापना १९५३ सालमै भएको थियो । तर किनबेच भने घरसार बाटै हुन्थ्यो ।
लिने र दिने बसेर कागज गरेर भएको किनबेचमा कागज हराउँदा जग्गा हराउन पनि सक्थ्यो । अर्थात किन्ने मान्छेले कागज हराउँदा बेच्ने मान्छेले तिमले जग्गा किनेको प्रमाण छैन भनेर फिर्ता लिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो ।
तत्कालिन समयमा राज्यलाई पैसा चाहिएपछि कर उठाउन सजिलो होस भनेर घरसार किनबेच माल अड्डाबाट गर्ने निर्णय भएको लम्सालको भनाइ छ ।
माल अड्डा (मालपोत कार्यालय)बाट घरजग्गा किनबेच गरेपछि त्यसको रेकर्ड सरकारसँग रह्यो । कसैले केही लफडा गर्न खोजेभने सरकारले अड्डामा फाइल हेरेर यो जग्गा तिम्रो हो होइन भनेर निर्णय गर्थ्यो ।
माल अड्डालाई पछि गएर मालपोत कार्यालय नामाकरण गरिएको हो । २०१९ सालसम्म नेपालमा जग्गाको नापी समेत भएको थिएन । जग्गा नापी नभएको अवस्थामा जग्गा किनबेच गर्दा ४ किल्लाको सीमाना भित्र भएको अवस्थितीको ब्याख्या गरेर हकभोगको अधिकार दिइन्थ्यो ।
जब २०१९ सालमा जग्गा नापी भयो, त्यसपछि भने कित्ता नम्बर कायम भए । त्यसपछि मात्रै जग्गाको किनबेच पनि कित्ता नम्बरको आधारमा हुन थालेको हो ।
२०३४ साल सम्म पनि धेरै ठाउँमा घरसार नै चलनचल्तीमा थियो । मालपोत ऐन आएपछि घरजग्गाको किनबेच थप व्यवस्थित हुँदै आएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर मालपोत कार्यालयले नै जग्गाको न्युनतम मूल्याङ्कन तोक्ने काम २०५० पछि मात्रै शुरु भएको गिरीको भनाइ छ । त्यो भन्दा अघि नगर पञ्चायतले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्थे ।
२०७२ सालपछि भने मालपोत कार्यालय पनि थप आधुनिक हुँदै आएका छन् । मालपोत कार्यालय कलंकीबाट शुरु गरिएको अनलाइन प्रणाली अहिले देशभर लागू भइसकेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षबाट मात्रै देशभरका १२६ ओटै मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू भएको हो । अहिले देशभर १३१ ठाउँमा मालपोत कार्यालय स्थपनाको लागि स्वीकृति लिएपनि १२६ मालपोत कार्यालय मात्रै सञ्चालनमा छन् ।
यस्तो छ सरकारी अभिलेखमा उल्लेख इतिहास
सरकारी श्रेस्ता राख्‍नको निमित्त वि.स. १८७१ मा लाल ढड्डा र वि. सं. १८७९ मा मोठ ढड्डा प्रयोग गरेको इतिहास पाइन्छ। लाल ढड्डा र मोठ ढड्डा राजस्व र प्रशासकीय खर्च हिसाव राख्‍ने र किपट व्यवस्थित सर्भेक्षण अभिलेख हुन् । वि.सं. १९०३ मा राणा शासनको उदय भएपछि बेलायत सरकारले आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रमा सहायता प्रदान गर्न थालेपछि नेपालमा पनि व्यवस्थित रुपले राज्यव्यवस्थाका संरचनाहरुको सुधार गर्ने क्रममा भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा केही सुधारहरु भएको पाइन्छ ।
वि. सं. १९१० मा मुलुकी ऐन लागू भएपछि मालपोत असुली, तहसिलकालागि जग्गा नापजाँच गर्ने व्यवस्था भएदेखि जग्गाको लगत तयार पार्ने कार्यको शुरुवात भएको पाईन्छ । वि.सं. १९३० देखि तराईका जग्गा र पहाडका खेतहरु जंजिरले र पहाडी क्षेत्रका अन्य जग्गाहरु जहाँ जे जस्तो औजार प्रयोगमा थियो सोही बमोजिम हले, पाटे, कोदाले किसिम कायम गरी जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्‍ने क्रमको थालनी भएको पाइन्छ । जग्गा प्रशासनको लागि वि.सं. १९५३ मा माल अड्डा स्थापना गरिएको थियो ।
वि.सं. १९५९ सालमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र वक्यौता असूली गर्न खडा भएको“तहसिल कार्यालय”लाई माल अड्डामा गाभिएको थियो । त्यसै वर्ष मधेश माल सवाल लागू गरिएको थियो ।
तत्कालीन व्यवस्था अनुसार तराईमा जिमिन्दार, पटवारीर पहाडतर्फ जिम्मावाल र मुखियावाट जग्गा प्रशासन अन्तर्गत जग्गाको लगत तयार गर्ने तथा तिरो असुल गर्ने र भूमि कर उठाउने प्रचलनको थालनी भएको थियो । वि.सं. १९६० मा चन्द्र शमशेरले जग्गालाई अवल, दोयम, सीम र चाहार गरी ४ वर्गमा वर्गीकरण गरी वि.सं. १९६४ मा सर्पट नापी पछि जग्गाको किसिम अनुसार तिरो लगाइएको इतिहास छ ।
वि.सं. १९६८ सालमा जग्गाको व्यवस्थित लगत राख्‍ने प्रयासको थालनी संगै जग्गाको अठसट्ठा राख्‍ने कार्यको शुरुवात भएको पाइन्छ । वि.सं. १९७१ देखि तराईमा छुट लगत लिने व्यवस्था गरियो जसलाई एकहर्पिका नामले चिनिन्छ। वि.सं. १९७८ मा पोता रजिष्ट्रेशन अड्डा स्थापना भएपछि घरजग्गाको हक हस्तान्तरण प्रक्रिया लिखतवाट हुन थालेको पाइन्छ । माल अड्डामा गई घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन पारितगर्ने कार्यको शुरुवात १९७९ साल वैशाख १ गते बाट भएको अभिलेखमा उपलब्ध छ ।