मदन भण्डारी प्राविधिक बिश्वविद्यालय बजेट कटौतीले सञ्चालनमा समस्या

हेटौँडा, भदौ ५ गते । शिक्षामा सरकारले निःशुल्क भने पनि प्राथमिक तहमा सार्वजनिक विद्यालयमा समेत निःशुल्क शिक्षा असम्भव भएको अवस्थामा मकवानपुरमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहको शिक्षा निःशुल्क छ । उत्तरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–९ स्थित चित्लाङमा स्थापना भएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क रूपमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहको अध्यापन भइरहेको हो । 

निःशुल्क अध्ययन मात्र होइन, विद्यार्थीले मासिक रूपमा सुविधासमेत पाउँदै आएका छन् । गत वर्षको मङ्सिरबाट अध्यापन सुरु भएको उक्त विश्वविद्यालयमा चार विषयमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहमा गरी १५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

विश्वस्तरको अनुसन्धानमूलक सो विश्वविद्यालयमा गत वर्ष मङ्सिरमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिका लागि सीमित विद्यार्थी छ जना राखेर अध्यापन सुरु गरिएकामा गत जेठमा नौ जना थपिएका हुन् । विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्राध्यापक राजेन्द्रध्वज जोशीले विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने गरी स्थापना भएको विश्वविद्यालयमा चार विषयमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहमा विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जानकारी दिनुभयो ।

कृत्रिम बुद्धि (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स), जैविक कृषि (अर्गानिक एग्रिकल्चर), वनपैदावर (फरेस्ट बायोमेटरियल्स) र तथ्याङ्क विज्ञान (डेटा साइन्स) विषयमा पाठ्यव्रmम तयार गरी स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि उपाधिका लागि अध्यापन भइरहेको छ । विश्वविद्यालयका अध्यक्ष जोशीले आगामी मङ्सिरमा थप विद्यार्थी भर्ना गरी ५० जनासम्म विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने योजना रहेको सुनाउँदै अन्यत्र जस्तो आंशिक समय पढ्ने व्यवस्था नभएको र पूरा समय दिएर अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले विद्यार्थीको रोजाइमा कम पर्ने गरेको बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार विश्वविद्यालय अहिले सरकारको सहयोग, व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा दिने दान (सहयोग) बाट चलिरहेको छ ।

विश्वविद्यालयले जनही स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मासिक २५ हजार र विद्यावारिधि तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ३० हजार रुपियाँ पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।

गत वर्षबाट चित्लाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी विश्वविद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको हो । चित्लाङमा विश्वविद्यालयका लागि कक्षाकोठालगायत आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण सन् २०१९ बाट सुरु गरिएको थियो ।

यस्तै नयाँ ज्ञान, प्रविधि, सिर्जना र अनुसन्धानका माध्यमबाट नयाँ ज्ञान र प्रविधिको विकास गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गरी अर्थतन्त्र विकासमा प्रत्यक्ष सहयोग पु-याउन भन्दै सरकारले २०१९ अप्रिल २३ मा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन गरेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक अर्ब ७६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी विश्वविद्यालय आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सुरु गरेको थियो । 

बजेट अभाव

विश्वविद्यालय परिसरमा अध्ययन अध्यापनका लागि आवश्यक प्रशासनिक, कक्षाकोठालगायतका कतिपय भौतिक संरचना बनिसके र कतिपय निर्माणाधीन छन् । विश्वविद्यालयका अध्यक्ष जोशीले तीन वटा भवन निर्माण पूरा भएको, चौथो भवन निर्माणाधीन रहेको र अतिथिगृह निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको प्रव्रिmयामा रहेको बताउँदै विश्वविद्यालय भएकोले भौतिक संरचना निर्माणको क्रम नौ–दस वर्ष चल्ने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणको चरणमा छौँ, बजेटको अधिकांश हिस्सा भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च हुन्छ तर पर्याप्त बजेटको अभाव छ ।” अध्यापनसँगै भौतिक संरचना निर्माणमा आर्थिक अभाव रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । सङ्घीय सरकारले विश्वविद्यालयका लागि गत आव २०८०/८१ मा विनियोजन गरेको अनुपातमा चालु आवमा घटेको छ । गत आवमा ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको चालु आवमा ४१ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको भन्दै उहाँले उक्त बजेट पर्याप्त नभएकाले अन्य दान र सहयोगमा भरपर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष जोशीले बताउनुभयो । 

विश्वविद्यालयको आयोजना क्षेत्रको भौतिक, जैविक तथा सामाजिक वातावरणमा दीर्घकालीन रूपमा पार्ने नकारात्मक प्रभावसँगै प्रतिकूल प्रभावलाई सम्बोधन गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) अध्ययन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनले अझै अन्तिम रूप नपाएर अड्किएर बसेको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले आयोजनाका प्रम्भावित प्रतिकूल प्रभावलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका उपाय सुझाएको छ तर गत वर्ष भदौमा नै इआइए प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको भनिएकामा एक वर्ष पुग्दासमेत अझै पूरा भएको छैन । विश्वविद्यालय आयोजना ५०.५२ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा फैलिएको छ ।

विश्वविद्यालयपरिसरमा शैक्षिक भवन, सामुदायिक भवन, कर्मचारीका लागि आवास, अतिथि भवनलगायतका संरचना निर्माण हुने छन् । विश्वविद्यालयका आयोजनाको निर्माण लागत ३७६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ४९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ । गोरखापत्रमा हेटौंडा बाट राममणी दाहालले लेख्नुभएको खवर साभार