भीमफेदी–कुलेखानीमा १८ अर्बको ‘पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग’ बन्दै

बाग्मती प्रदेश सरकार भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग बनाउन कस्सिएको छ । यो सुरुङमार्गको नाम माओवादी नेताको सम्झनामा ‘पोस्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग’ राखिएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग (मदन भण्डारी राजमार्ग) अन्तर्गत बनाउन लागिएको यो सुरुङमार्गका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छान्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

प्रदेश सरकारले यो आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्न लागेको छ । यसका लागि १२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले आशयपत्र पेश गरेको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँल बताउँछन् ।

अब ६ वटा कम्पनीलाई सर्ट लिस्टमा राखेर परामर्शदाता छनोटका लागि आर्थिक प्रस्ताव माग्ने योजना छ । फुयाँलका अनुसार यो सुरुङमार्ग बनाउन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यदल पनि बनाएको छ । यो आयोजनामा संघीय सरकारले सहलगानी गर्ने भनिएको छ ।

सुरुङमार्ग बनाउन र चलाउन प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सो कार्यदललाई भनिएको छ । भदौ ९ मा गठन भएको ६ सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन दिन भने बाँकी छ । ‘सुरुङमार्गका बारेमा उठेका कानूनी प्रश्नको निरुपण गर्ने गरी सो कार्यदलले सुझाव दिन्छ, त्यसैअनुसार हामी अघि बढ्छौं,’ मन्त्री फुयाँलले भने ।

प्रदेश सरकारले परामर्शदाता छनोट हुनासाथ सुरुङमार्गको टेन्डर निकाल्ने तयारी गरेको मन्त्री फुयाँलले बताए । प्रदेशको गौरबको आयोजनमा रहेको यो आयोजना निर्माणको काममा ढिलाइ नगरिने उनको भनाइ छ ।

आयोजनाको डीपीआर तयार भइसकेको छ । यो आयोजनामा सुरुङसहित पहुँचमार्ग, त्यसमा बन्ने पुलसहितको संरचना बनाउन निर्माण गर्न १८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

भीमफेदी गाउँपालिका–६ को बगरबाट इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–२ कुलेखानी ड्याममुनिसम्म देउरालीको डाँडाको फेदीबाट सुरुङ बन्नेछ ।

३ दशमलव २१७ किलोमिटर लम्बाइको सुरुङ मार्गमा ७–७ मिटर चौडाइका दुईवटा बनाउने योजना छ । यो सुरुङमार्गले स्थलमार्गको १७ किलोमिटरको दुरी छोटो बनाउनेछ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको विरोध

बागमती प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यो परियोजनाबारे विभिन्न प्रश्न उठाउँदै तत्काल काम अघि नबढाउन भनेको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले महामारीबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले पनि ठूलो आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्यकोषको ठूलो रकम दुरुपयोग हुने देखिएकाले तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको हो ।

लेखा समितिले यो सुरुङमार्ग बनाउन लागि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एपीबीसीएल) बीच सम्झौता भएकाले यसबारे कानूनी प्रश्न पनि स्पष्ट नभएको बताएको छ ।

हुन पनि यो कम्पनीले संस्थापक सेयरका नाममा करिब ३५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । तर, आयोजना बनाउन उसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जुटाउन नसकेर सर्वसाधारणको सेयर लगानी पनि जोखिममा परेको छ ।

निजी कम्पनी र संघीय सरकारबीच भएको सम्झौताको अवधि नसकिएको, सरकारले सम्झौता तोड्ने निर्णय पनि नगरेको लगायतका कारण भविष्यमा आयोजनालाई कानूनी अवरोध खडा हुन सक्ने समतिको ठहर छ ।

एनपीबीसीएल सुरुङमार्ग बनाउन भन्दै सर्वसाधारणलाई करोडौंको सेयर दिएकोले त्यसबारे निर्क्योल हुनुपर्ने समितिको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले अझै सुरुङमार्ग निर्माण गर्न आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगरेकाले ठेक्कापट्टामा जानु उपयुक्त नहुने समितिले बताएको छ ।

यस्तो महंगो परियोजनामा प्रदेश सरकार लाग्दा अन्य अत्यावश्यक आयोजना र कार्यक्रम प्रभावित हुने भएकाले हचुवाका भरमा आयोजना अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने समतिले प्रदेश सरकारलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

विज्ञको मत

विज्ञहरुले यस्ता परियोजनामा हात हाल्नुपूर्व सोच विचार गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । कतिपय विज्ञले हेटौंडा नगरपालिकाको सीमानजिकै बनिरहेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलाई बेवास्ता गरेर समानान्तर रुपमा अर्को सुरुङमार्ग बनाउनुलाई ‘पैसाको सत्यानास’ भन्छन् ।

हेटौंडाभन्दा पूर्व भएर फास्ट ट्रयाक बनिरहँदा भीमफेदी–कुलेखानी खण्डमा सुरुङ बनाएर काठमाडौं जोड्ने अर्को एक्सप्रेस–वेको परिकल्पना अहिलेको अवस्थामा अनावश्यक रहेको उनीहरुको तर्क छ ।

भीमफेदी–कुलेखानी खण्डको जत्तिकै (६५ किमी) दूरी तय गर्दा फास्ट ट्रयाकबाटै काठमाडौं पुगिने हुनाले भीमफेदीमा सुरुङमार्ग बनाउनुको औचित्य स्थापित नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

पूर्वधारविद डा. सूर्यराज आचार्य यातायात सञ्जालको दीर्घकालीन योजना नै नबनाई समाान्तर रुपमा फास्ट ट्रयाक र भीमफेदीबाट सुरुङमार्गसहितको अर्को द्रुतमार्ग बनाउन खोज्नुलाई सही भन्न नसकिने बताउँछन् ।

सरकारले अहिले बनाइरहेको फास्ट ट्रयाकलाई नै भीमफेदी कुलेखानी हुँदै बनाउन सकिने सम्भावना पनि उजागर भएकाले त्यसबारे अध्ययन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विगतमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले फास्ट ट्रयाकको अध्ययन गर्दा गरेका त्रुटिलाई सच्याएर प्रदेश सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेको सुरुङमार्गको रुटलाई पनि विचार गर्न उनको सुझाव छ ।

‘खोकनाको सांस्कृतिक बस्ती पनि जोगाउन सकिने र अहिले प्रस्तावित भन्दा छोटो दूरीमै कुलेखानी भीमफेदी खण्ड भएर सहजै थानकोट निस्कन सकिने भनेर विकल्पको बहस भइरहेको छ,’ उनले भने,‘सकिन्छ र केही बिग्रिएको छैन भने बरु त्यसबारे सोचिनुपर्छ ।’

उनले समानान्तर रुपमा मकवानपुरबाट काठमाडौंसम्म दुई वटा छोटो दूरीका मार्गहरु बनाउँदा आगामी १५/२० वर्षसम्म दुबै मार्गलाई गाडीको चाप नपुग्ने अचार्यले बताए । सवारी चाप नपुग्ने कारण देखाएरै द्रुतमार्गमा भारतीय कम्पनीको लगानी गर्नुअघि नै ‘रेभिन्यू ग्यारेन्टी’ (लगानी उठ्ने सुनिश्चितता) खोजेको आचार्यले स्मरण गराए ।

‘१५–२० वर्षपछि यो सुरुङमार्ग बन्दा त्यसमा सवारीको चाप पुग्छ र त्यसले पर्याप्त लाभ पनि दिन्छ,’ उनले भने,‘तर अहिले फास्ट ट्रयाकलाई प्रस्तावित रुटमै बनाउने हो भने यो सुरुङमार्गको परियोजनाबारे सोचविचार गर्नुपर्छ ।’

काठमाडौं फर्पिङ क्षेत्रका बासिन्दा भने वीरगञ्जदेखि पूर्वबाट काठमाडौं आउने सवारी साधनले फास्ट ट्रयाक प्रयोग गर्ने पक्का भएको र पश्चिम नेपालबाट हेटौंडा आएका सवारी साधनले पनि फास्ट ट्रयाक नै प्रयोग गर्ने हुँदा सुरुङमार्गको औचित्य नहुने दावी गरेका छन् ।

तर पश्चिम नेपालबाट आउने सवारी साधनका लागि काठमाडौं आउने धेरै विकल्प रहेकाले सुरुङ मार्ग उनीहरुका लागि उपयुक्त हुन नसक्ने उनीहरुकाे धारणा छ ।

बुटवाल–नारायणगढ सडक खण्ड ४ लेनमा विस्तार भइरहेको छ । नारायणगढदेखि मुग्लिनसम्मको खण्ड पनि विस्तार भइसकेको छ। अब विश्व बैंकको सहयोगमा नागढुंगा–मुग्लिन खण्ड पनि विस्तार हन लागेकाले पश्मिबाट आउने अधिकांश सवारी हेटौंडा भएर काठमाडौं जाने सम्भावना कम रहेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

हेटौंडाबाट काठमाडौं जोड्ने कान्ति लोपकथ पनि तयार हुने अवस्थामा पुगेकाले प्रदेश सरकारले सुरुङमार्गमा लगानी गर्नुपूर्व सोच्नुपर्ने फर्पिङका वासिन्दाको छ ।

‘पारीबाट फास्ट ट्रयाक बनिरहेको छ, कुलेखानीको ताल घुम्न आउनेबाहेकले यो मार्ग किन प्रयोग गर्लान् ?’ फर्फिङका स्थानीय सानुकान्छा लामा भन्छन्,‘कुलेखानीसम्म ४ लेनको सुरुङमार्ग बनाएपछि काठमाडौंसम्म चारलेनको बाटो बनाउनुपर्‍यो, त्यसका लागि मुआब्जा दिएर जग्गा लिन प्रदेश सरकार तयार छ त ?’

करिब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर बनेको सुरुङमार्ग भोलि सुमो मात्रै दौडिने अवस्था रह्यो भने के गर्ने ? भन्नेबारे अहिले नै सोचिनुपर्ने स्थानीयको मत छ ।

सुरुङ बन्ला, तर सडक ?

यो सुरुङमार्गसम्म पुग्न भने भैंसेदेखि भीमफेदीसम्म सडक फराकिलो बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि ठेक्का लागिसकेको मन्त्री फुयाँलले बताए ।

उनका अनुसार केही घरहरु हटाउन समस्या पर्ने भएपनि समन्वय गर्दै सडक सीमाभित्रका संरचना हटाएर फराकिलो बनाइने उनले बताए । हेटौंडाबाट ठूला मालबाहक र यात्रुबहाक सवारी साधन आवात–जावत गर्न सक्ने गरी सडक चौडा बनाइने उनको दावी छ ।

स्थानीयका अनुसार भैंसे–भीमफेदी खण्डमा सडक फराकिलो बनाउनु सहज भने छैन । सडकसँगै जोडिएर दर्जनौं पक्की घर बनेकाले यो सडकलाई ठूलो मालबाहक सवारी छिर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गर्न समस्या पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

कुलेखानीदेखि सिस्नेरी हुँदै फर्फिङसम्मको खण्डमा पनि थुप्रै घर सडक सीमाभित्रै छन् । यो सडकमा अहिले विस्तारको काम चलिरहेको छ । तर, थुप्रै घरहरु अझै सरकारले भत्काउन सकेको छैन ।

तर, मन्त्री फुयाँल भने यो खण्ड जनताले आफैं श्रमदान र जग्गादान गरेर बनाएको भन्दै जनताले सडकमार्गका लागि सहजै जग्गा दिने दाबी गर्छन् ।

केही घरहरु हटाउन समस्या आए प्रदेश सरकारले पहल लिने उनले बताए । सिस्नेरीबाट निर्माणाधीन द्रुतमार्ग पनि यसमा जोड्न सकिने मन्त्री फुयाँलको भनाइ छ ।

यो सुरुङमार्ग बनेपछि हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्मको दुरी ६५ किलोमिटरमा छोटिने भन्दै मन्त्री फुयाँलले सुरुङमार्ग बनाउँदा देशले नै लाभ प्राप्त गर्ने दाबी गरे । अनलाइनखबरबाट रविन्द्र घिमिरेको समाचार साभार ।