१७ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरु गाँजाखेतीलाई वैध बनाउनुपर्नेमा एकमत देखिएका छन् । यसका लागि सरकारसँग छलफल गर्ने समितिको तयारी छ ।

सरकारले चालुआर्थिक वर्षको बजेटमा गाँजाखेतीबारे अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त नीति कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई सोधेर अगाडि बढ्ने समिति सभापति डा.आरजु राणा देउवाले प्रस्ताव गरेकी छन्

‘गाँजाखेतीको विषयमा बजेटमा पस्यो । त्यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा के भइराखेको छ अर्थ मन्त्रालयलाई सोधेर अगाडि बढौं’, आइतबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सभापति डा. देउवाले प्रस्ताव गरिन् ।

उनी भन्दा पहिले बोल्ने सांसदहरुले गाँजाखेतीको सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था के गर्न सकिन्छ भनेर समितिले पहल लिनुपर्ने बताएका थिए । जवाफमा सभापति देउवाले सरकारको नीति कार्यान्वयनको अवस्था बुझेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने बताएकी हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गाँजा खेतीबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट नै छुट्याइएको छ । गाँजाखेतीमा लगाइएको प्रतिबन्ध छिटोभन्दा छिटो फुकुवा गरी किसानलाई खेती गर्ने अवसर दिनुपर्ने र नेपाली गाँजालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउनुपर्ने समिति सदस्यहरुको माग छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विनिता कठायतले गाँजा खेती गर्न प्रतिबन्ध लगाइनुलाई ‘माल पाएर चाल नपाएको’ भन्छिन् । जुम्लाकी कठायत आफ्नो जिल्लामा गाँजाखेतीको एकदमै धेरै सम्भावना रहेको बताउँछिन् ।

‘हामी सबैलाई थाहा छ–गाँजाखेतीले नेपालको आर्थिक विकासमा एकदमै धेरै सपोर्ट गर्छ’ उनी थप्छिन्, ‘नीति निर्माणको तहमा हामी छौं भने सपोर्ट गर्छ मात्रै नभनेर यसलाई खुला गर्ने गरी अगाडि जानुपर्छ । यसका लागि सभापतिले विशेष पहल गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिक्पालकुमार शाहीका अनुसार गाँजा उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्दा नेपालको आर्थिक उपार्जन बढ्छ । गाँजाको बोटको बोक्राबाट कपडा बन्छ । गाँजाको बोट दाउराका लागि प्रयोग हुन्छ भने गाँजाको फल अचारका लागि उपयोग हुन्छ । गाँजा खेती खुला गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन गर्नुपर्ने उनको पनि धारणा छ ।

‘गाँजाखेती यो देशका लागि अत्यन्त आवश्यक छ । यो बहुउपयोगी छ’, समितिको बैठकमा उनले भने, ‘गाँजाखेतीको विषयमा समितिबाट निर्णय गरेर सरकारलाई नीतिगत व्यवस्थाका लागि निर्देशन गरेर जान सक्यौं भने राम्रो होला ।’

कांग्रेसकै अर्का सांसद विष्णुकुमार कार्की नेपालीलाई युरोपको स्तरमा पुर्‍याउन गाँजाखेती खुला गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘गाँजाखेती खुला गरे नेपालीहरु दुई/तीन वर्षभित्र युरोपको टक्करमा पुग्छन्’, कांग्रेस सांसद कार्कीले भने ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि गाँजा खेतीलाई खुला गर्नुपर्ने विषयलाई सांसदहरुले उठाएका थिए । नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद शेरबहादुर तामाङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन सांसद विरोध खतिवडाले गाँजाखेतीलाई खुला गर्ने सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक नै संसदमा दर्ता गरेका थिए । तर ती दुवै विधेयक प्रक्रियामा प्रवेश नै गरेनन् ।

प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा पनि संसदमा गाँजाखेती खुला गर्नुपर्ने विषयमाथिको बहसले प्रवेश पाएको छ । सभापतिको निर्वाचनपछि बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको पहिलो बैठकमै यसले प्रवेश पायो । यस विषयमा बोल्ने सबै सांसदले गाँजाखेतीको उपयोगिताको चर्चा गर्दै खुला गर्नुपर्ने समान खालको धारणा राखे ।

सदस्यहरु एकमत भएपछि समिति गाँजाखेतीको वैधानिकताका सम्बन्धमा छुट्टै छलफल गर्ने निर्णयमा पुगेको छ ।

‘नेपालको मध्यपहाडी तथा तथा तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा बहुउपयोगी रहेकाले त्यसको उत्पादन र प्रशोधन र विक्री वितरण गर्ने कार्यलाई वैधानिक बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरियो’, समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार औषधि प्रयोजन लागि गाँजाखेती गर्न पाइने गरी कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ । जहाँ अनुमति लिएर निश्चित क्षेत्रमा गाँजाखेती गर्न पाइने, प्रशोधन र बिक्री वितरणका लागि पनि अनुमति लिनुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले भने गाँजाखेती खुला गर्ने विषयमा विरोध राख्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयको रायलाई समेत समेटेर गाँजा खेतीको विषयमा कार्यविधि ल्याउने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ ।

२०३३ सालसम्म नेपालमा गाँजाखेती वैध थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन १९६१ मा पारित गरेको ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ मा गाँजालाई लागूऔषधको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । उक्त अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले पनि २०३३ सालमा लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन बनाएर गाँजा खेतीलाई अवैध बनाएको हो ।

लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ पछि बनेका यससँग सम्बन्धित कानुनले गाँजालाई लागूऔषधको रुपमा राख्दै आएको छ । तर अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरु, क्यानडा, जर्मनी लगायतले गाँजा खेतीलाई वैध बनाइसकेका छन् । तर हालसम्म नेपालमा गाँजाखेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय छ । तथापि, नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा गाँजाखेती हुने गरेको छ ।अनलाइन खवरमा रघुनाथ बजगाइले लेखेका छन।