थाहा नगरभित्रका सुचिकृत मेलमिलाप कर्तालाई पुनर्ताजगी तालिम सुरु।

न्यायिक समिति क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उदेश्य ले थाहा नगरपालिकामा तीन दिने न्यायिक समितिलाई क्षमता अभिबृद्दी सहित पुनर्ताजगी तालिम सुरु भएको छ ।
थाहा नगरपालीका थानाबजारकाे गंगा होटलको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा न्यायिक समितिले गर्ने काम र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यले नगरपालिका भित्र रहेका मेलमिलाप केन्द्रका संयाेजक तथा सदस्यहरुको तालिममा  सहभागीता रहेको छ ।
थाहा नगरपालिका न्यायिक समिती संयोजक भरत गोपालीको सभापतित्वमा प्रमुख अतिथी नगर प्रमुख बिष्णु बिष्टले तीनदिने तालिमको सुरुवात गरेका हुन।
प्रमुख अतिथी नगर प्रमुख बिष्टले न्याय सम्पादनमा न्यायिक समिति र मध्यस्थकर्ताहरूको भुमिका एवम अधिकारको बारेमा सहजीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिदै स्थानीय स्वायत्त शासनको मुख्य अभिप्राय नै राष्ट्रिय नेतृत्व निर्माण गर्नु बताउनुभयो वहाँले  कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट न्यापूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्नका लागि स्थानीय नेतृत्व सबल र सक्षम हुन जरुरी रहेको औल्याउदै तालिमको सफलताको शुभकामना दिनुभयो।
न्यायिक समिती संयोजक उपप्रमुख भरत गोपालीले  न्यायका लागि मेलमिलापको माध्यम उपयुक्त भएको भन्दै यसको व्यापकता र प्रभावकारिता मेलमिलापकर्तामा निर्भर रहने बताउनुभयो । मेलमिलापबाट समाधान गरिएका विवादहरु कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी रहने हुनाले मेलमिलाप प्रक्रियालाई नगरपालिकाले प्राथमिकता साथ अवलम्वन गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औंल्याउनुभयो ।
थाहा नगरपालिकाको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत सुचिकृत मेलमिलापकर्ता लाई तालिमको आयोजना गरियको न्यायीक समितीका सहजकर्ता  गोपी कार्कीले बताइन् ।
तालिममा  प्रशिक्षक जगन्ननाथ सुवेदि र सिताराम अधिकारीले  हिंसा न्यूनीकरण गर्न न्यायिक समितिले हालसम्म गरेका उल्लेखनीय कार्यहरुको बारेमा जानकारी लिदै न्यायिक समिति र मध्यस्थकर्ताहरूले न्याय सम्पादनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा सहजीकरणगर्ने छन ।
तालिम सुरुवात कार्यक्रममा न्यायिक समिती सदस्यहरु बम बहादुर सिनतान,अनिता बल,वडा न १ का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष सरोज प्रधान,कार्यपालिका सदस्य पवित्रा सिं ठकुरी,लगायत नगरपालिका भित्रका मेलमिलाप सहजकर्ता हरुको उपस्थिति रहेको थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा फैसला गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमको क्षेत्राधिकार दिइएको छ । सामान्य प्रकृतिका पारिवारिक, समाज तथा छरछिमेकमा परिरहने किसिमका विवाद निरुपणको जिम्मा पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।
संविधानको धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने र सो बमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था समेत छ ।