थाहाका मेलमिलाप सहजकर्ता र कार्यपालिका सदस्यलाई कानुनी शिक्षा

न्यायिक समिति क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उदेश्य ले थाहा नगरपालिकामा आयोजित तीन दिने न्यायिक समितिलाई मनोसामाजिक परामर्श तथा कानुनी शिक्षा तालिम सम्पन्न भएको छ ।
थाहा नगरपालीका शिखरकोट शंकर होटलको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा न्यायिक समितिले का सदस्य हरुलाई न्याय निरुपण गर्दा आइपर्ने मनोसामाजिक समस्या लाई परामर्श सहित कानुनी शिक्षा अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यले नगरपालिका भित्र रहेका मेलमिलाप केन्द्रका संयाेजक तथा सदस्यहरु र  कार्यपालिका सदस्य हरुको लागि तालिमको आयोजना गरिएको थियो।
थाहा नगरपालिका न्यायिक समिती संयोजक भरत गोपालीको सभापतित्वमा प्रमुख अतिथी नगर प्रमुख बिष्णु बिष्टले ३० जेठमा तीनदिने तालिमको सुरुवात गरेका थिए।
प्रमुख अतिथी नगर प्रमुख बिष्टले न्याय सम्पादनमा न्यायिक समिति र मध्यस्थकर्ताहरूको भुमिका एवम अधिकारको बारेमा सहजीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिदै स्थानीय स्वायत्त शासनको मुख्य अभिप्राय नै राष्ट्रिय नेतृत्व निर्माण गर्नु बताउनुभयो वहाँले  कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट न्यापूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्नका लागि स्थानीय नेतृत्व सबल र सक्षम हुन जरुरी रहेको औल्याउनुभएको थियो।
न्यायिक समिती संयोजक उपप्रमुख भरत गोपालीले  न्यायका लागि मेलमिलापको माध्यम उपयुक्त भएको भन्दै यसको व्यापकता र प्रभावकारिता मेलमिलापकर्तामा निर्भर रहने बताउनुभयो । मेलमिलापबाट समाधान गरिएका विवादहरु कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी रहने हुनाले मेलमिलाप प्रक्रियालाई नगरपालिकाले प्राथमिकता साथ अवलम्वन गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औंल्याउनुभयो ।
थाहा नगरपालिकाको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत सुचिकृत मेलमिलापकर्ता र कार्यपालिका सदस्य हरुलाई तालिमको आयोजना गरियको न्यायीक समितीका सहजकर्ता  गोपी कार्कीले बताइन् ।
तालिममा  प्रशिक्षक  अधिवक्ता द्वय स्वरुप बन्जाडे र प्रवीण हुमागाँइले सहजीकरण गरेका थिए। 
समापन कार्यक्रममा थाहा नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता हिरेन्द्र कुमार रायमाझी,सुशासन समिती संयोजक बिष्णु बहादुर गुरुङ,वडा न ४ का अध्यक्ष नारायण लामा,न्यायिक समिती सदस्य बम बहादुर सिन्तान,अनिता बल,वडा न ३ का सदस्य कृष्ण कुमार कार्की लगायतका उपस्तिथि रहेको थियो।  
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा फैसला गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमको क्षेत्राधिकार दिइएको छ । सामान्य प्रकृतिका पारिवारिक, समाज तथा छरछिमेकमा परिरहने किसिमका विवाद निरुपणको जिम्मा पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।
संविधानको धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने र सो बमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था समेत छ ।