त्रि.वि.सिनेटको जिम्मेवारी
गोविन्दबहादुर कार्की, महासचिव – नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घ

नेपालको उच्च शिक्षा चार प्रकृतिका रहेका छन् । पहिलो आङ्गिक अर्थात उच्च शिक्षाको सम्पूर्ण भार राज्यले व्यहोर्ने । दोस्रो निजी उच्च शैक्षिक संस्थाहरू जस्ले संस्था संचालनार्थ मोटो रकममा शुल्क अशुली गरी सञ्चालनमा रहेका छन् । तेस्रो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई गैरनाफामूलक र जनस्तरबाट सञ्चालित रहेका र विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसको रूपमा वर्गीकरणको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका,(केही सामुदायिक क्याम्पसहरू अन्य विश्वविद्यालयबाट पनि सम्बन्धन प्राप्त रहेका छन्) र चौथो विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई नेपालमा चर्को शुल्क लिई सञ्चालनमा रहेका छन् । चौथो प्रकृतिलाई पनि दोस्रो अर्थात निजीकै समूहमा राख्ने हो भने तीनखाले उच्च शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । आङ्गिक र निजी उच्च शैक्षिक संस्थाहरू सहरकेन्द्रीत र राजधानी बाहिर पनि सदरमुकाम केन्द्रीत मात्र रहेका देखिन्छन भने सामुदायिक क्याम्पसहरू देशका दुरदराजसम्म फैलिई शिक्षाको नैशर्गिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने सिमान्तकृत समुदाय र राज्यका प्राथमिकताका क्षेत्रमा पर्ने नागरिकहरूले समेत शिक्षामा पहुँच पाएका छन् । राज्यको प्राथमिकता भित्र रहेका दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा शहादत भएका तथा द्वन्द्व पिडित, आर्थिक रुपले विपन्न मुक्त कमलरि जस्ता पिछडिएका जनसमुदाय र निम्न मध्यम वर्गका बालबालिकाहरू लाई दुर दराजका गाँउ गाँउ गरी  देश भरिका ७६ ओटा जिल्लामा सामुदायिक क्याम्पसहरूले उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्दै आएका छन । समुदायको लगानी, सहभागिता, अपनत्व, सहकार्य तथा सरोकार रहेको सामुदायिक क्याम्पसहरूमा राज्यको समेत ठुलो लगानी रहेको छ नेपालको उच्च शिक्षाका विकास र विस्तारका लागि सामुदायिक क्याम्पसहरूको योगदान अतुलनीय र महत्वपूर्ण रहेको छ । 
    विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सन् २०२३/२४ को इएमआइएस प्रतिवेदनले उल्लेख गरेकोे आङ्कडा हेर्ने हो भने, नेपालमा जम्मा १४३२ उच्च शैक्षिक संस्थाहरू मध्ये आङ्गिक १६४ निजी ७३२ र सामुदायिक ५४५ ओटा रहेका छन् । नेपालको उच्च शिक्षामा सामुदायिक क्याम्पसहरूले ३८.०६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर मापनका लागि मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न तोकिएको निकाय पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजिसि) नै हो । यूजिसिको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणालीबाट प्रत्यायनकृत (क्यूएए) हुने जम्मा उच्च शैक्षिक संस्थाहरू १०४ ओटा रहेका छन् । जसमध्ये आङ्गिक १३ , निजी १३, सामुदायिक ६८, स्कुल ६ र केन्द्रीय विभाग ४ ओटा रहेका छन् । क्यूएए प्रमाणीकृत संस्थामध्ये सामुदायिक क्याम्पसले ६५.३८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । नेपालको गुणस्तरिय उच्च शिक्षाको विकासमा सामुदायिक क्याम्पसहरूको भूमिका अतुलनिय रहेको कुरा माथिको तथ्याङ्कबाट प्रष्ट हुन्छ । 
    सामुदायिक क्याम्पसहरूको विधान सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । विधानमा अनिवार्य रहनुपर्ने प्रावधानहरू भनेका क्याम्पस गैरनाफामूलक हुनुपर्ने, क्याम्पसले कसैलाई पनि स्वामित्व हस्तान्तरण एवं लाभांशको वितरण गर्न पाउदैन । कुनै कारणबस क्याम्पस सञ्चालन हुन नसकेमा सम्पूर्ण चल अचल सम्पती सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय र नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने, क्याम्पस सभाले क्याम्पस सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने आदि । यस्ता संस्थाहरू राज्यको न्यून लगानीमा र न्यून शुल्क उठाई सञ्चालनमा रहेका छन् । सामुदायिक क्याम्पसका सवालहरूलाई सही ढंगले संवोधन नगर्ने हो भने देशको उच्च शिक्षा अगाडि बढ्ने कल्पना सम्म गर्न सकिदैँन् । यस्ता क्याम्पसहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घले सरोकारवाला समक्ष ध्यानाकर्षण पत्रहरू पटक–पटक बुझाएको, सरोकारवाला समक्ष कयौँ पटक छलफल भएको तर समष्याको निदान हुन नसकेको स्थिति रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक केहि दिनमा बस्दैछ । निम्नलिखित बिषयहरू त्रि.वि. सभाले छलफल गरी निचोड निकाल्नुपर्ने आजको अहं प्रश्न रहेको छ । 

१.स्तर निर्धारण र अनुदान प्रणाली
नेपाल सरकारद्धारा आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ७० मा “विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी यसलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनाको आधारमा वितरण गरिनेछ । सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र पदोन्नतिको आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षकसँग अनुकूल हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।” यो बुँदा कार्यान्वयनका लागि नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी त्रि.वि. सभाले एउटा उच्चस्तरिय कार्यदल बनाई त्यसले मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरूरी छ । साथै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट वितरण हुने अनुदान प्रक्रिया प्रतिव्यक्ति लगानीका आधारमा गरेमा न्यायोचित वितरण हुन्छ । तर हालसम्मको अभ्यासले सामुदायिक क्याम्पसहरूले सरकारी क्याम्पसभन्दा झण्डै ११ गुनाले कम प्राप्त गरेका छन् । यो न्यायोचित देखिदैँन् । सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक÷कर्मचारी पदमान र स्तर निर्धारण सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि सङ्घले आवाज उठाएको र यस सम्बन्धमा मापदण्डको नमुना ड्राफ्ट समेत तयार पारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पेश गरेको थियो । यो छलफलका लागि प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्छ तर यसलाई दराजमा थन्क्याइएको स्थिति छ । यो सिनेट बैठकमा यो फायल खोली छलफल अगाडि बढाउनु ज्यादै महत्त्वपूर्ण सवाल हो । 

२.बिषय तथा कार्यक्रम थपको सम्बन्धन प्रक्रिया
नेपालको संविधानको धारा ५१. ज (१) राज्यका नीति अन्तर्गत शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो विषयलाई विश्वविद्यालयले आत्मसात गर्न सकेको छैन् । युवाहरूको विदेश पलायन हुने क्रमलाई रोक्न बजारका माग, विद्यार्थीका रूचिअनुसारका प्राविधिक तथा व्यवसायीक बिषयहरू अध्ययन गर्न नपाएर विद्यार्थीहरू बिदेश गइरहेका छन् । गाउँगाउँसम्म फैलिएका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई सक्षमताका आधारमा आफैँ धानिने शैक्षिक कार्यक्रम, बिषय थप नदिएको परिस्थिति छ । साधारण धारतर्फका मात्र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा क्याम्पसहरू बन्द हुने स्थितिमा छन् । क्यूएए प्राप्त गर्नु आफैँमा मापदण्ड हो त्यस्ता क्याम्पसहरूलाई प्राविधिक, व्यवसायिक, रोजगारमूलक शिक्षा अध्यापन को अनुमति अविलम्ब दिने र अन्य सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई पनि भौगोलिक मापनका आधार र सक्षमताका आधारमा कार्यक्रम सम्बन्धन दिनु पर्दछ । अध्यापन पद्धतिमा पूर्णत प्याराडाइम सिफ्ट गर्न जरुरी छ । आशन्न सिनेट बैठकले यो बिषयमा टुङ्ग्याउनु पर्दछ ।

३.उच्च शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन
उच्च शिक्षाका परिवर्तित सन्दर्भ एवम् आवश्यकता पहिचान गरी कहिले छाता ऐन त कहिले उच्च शिक्षा ऐन निर्माण  गर्नका लागि पहलकदमी लिइएको दशकौँपछि आएको यो विधेयकले राष्ट्रिय शिक्षा नीति– २०७६ ले परिलक्षित गरेको नीति, रणनीति एवम् कार्ययोजनाबाट पनि विचलित भएको देखिन्छ । हालसम्म सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त सुविधाको सुनिश्चितताको लागि सेवा आयोग रहेको छैन्  तर प्रस्तावित विद्येयकमा यस सम्बन्धी कुनै प्रावधान राखिएको छैन् । स्थानिय पालिका तथा प्रदेश सरकारले सामुदायिक क्याम्पसहरूका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाई अनुदान दिन सक्ने प्रावधान थप्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ  किनकी सामुदायिक क्याम्पसहरू राज्यको सम्पती भएकोले यसको संरक्षण र संवद्र्यन गर्न पालिका र प्रदेशको पनि दायीत्व हुन्छ । यसो भएमा मात्र सामुदायीक क्याम्पसहरूको स्थायित्वको सुनिश्चितता हुन्छ । यी यस्ता तमाम सवाललाई विधेयकमा समेट्न जरुरी छ ।  स्मरणीय छ, सो विधेकमा सङ्घले संशोधनका लागि तीन महले प्रस्ताव तयार गरी सुझाव संकलन कार्यदललाई आवश्यक सुधार तथा संसोधनका लागि पेश समेत गरेको छ । ऐनले सामुदायिक क्याम्पसका सवालहरूलाई संवोधन गर्नुपर्ने तर प्रस्तावित विद्येयक सो अनुरुप नभएकोले त्रि.वि. सभाले एउटा कार्यदल मार्फत छिटो माध्यमबाट सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरी संसदमा पेश गर्नुपर्ने गरी निर्णय गर्नु नितान्तै जरुरी देखिन्छ । विवादित बन्नुभन्दा सरोकारवालाका जायज विषय समेटिनु दुरदृष्टि हुनेछ । 

४.जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धी
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको र सामुदायिक क्याम्पसहरूले भोगचलन गरिरहेका सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारकै रहने गरी भोगाधिकार तथा सो जग्गामा निर्माणका लागि क्याम्पसका नाममा जग्गा धनी प्रमाण पत्र वा अन्य कानुनी व्यवस्थाका लागि सिनेटले निर्णय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनका लागि पठाउनु नितान्तै आवश्यक छ । यो प्रक्रिया नै कार्यान्वयनका लागि सुल्टो र सजिलो बाटो हुनेछ किनकी सिनेट बैठकको अध्यक्षता नै कुलपति एवम् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हुने गर्दछ । नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी भोगाधिकारको प्रमाणपत्र प्राप्त नगर्दा विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा भौतिक निर्माण गर्न बाट बञ्चित भएका छन् । उच्च शिक्षाको महत्वपूर्ण हिस्सेदार सामुदायिक क्याम्पसका लागि यो गलापासो भएको छ । तसर्थ, यसले निदान पाउनु उच्च शिक्षाको विकास र विस्तारको लागि ज्यादै महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । 

५.स्थायी लेखा नम्बर र कर सम्बन्धमा
सामुदायिक क्याम्पसहरू मुनाफारहित, सेवामुखी ढंगले जनस्तरबाट सञ्चालित रहेकाले करछुट हुँने संस्थाको वर्गीकरणमा सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई राख्नुपर्नेमा हालसम्म सो भएको छैन् । सम्बन्धित निकायमा यसका बारेमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइएको र सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिज्यू समक्ष पनि जानकारी गराइएको बिषय हो । नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घमा आवद्ध, सामुदायिक क्याम्पसको वर्गीकरण प्राप्त सम्पूर्ण सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई सरकारी स्थायी लेखा नं. प्राप्तीका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिफारिका आधारमा नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको थियो । तर यो बिषय टुङ्गिएको छैन् । आयकर ऐन संशोधन गरी सरकारी पान नं. उपलब्ध हुनुपर्ने र कररहित क्षेत्रभनी स्पष्ट तोकिनु पर्ने महत्वपूर्ण बिषयलाई सिनेटले छलफल गरी कार्यान्वयन गरिदिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो बिषयले सामुदायिक क्याम्पसहरू मर्माहित बनेका छन् । 

६.अनुगमन र नवीकरण
अनुगमन प्रणाली एकद्वार प्रणालीबाट गर्नु उपयुक्त देखिन्छ नकि संकायगत र बिषयगत । हालको प्रक्रिया बोझिलो र खर्चिलो बनेको छ । सामुदायिक क्याम्पसहरू यसबाट पनि मारमा परेका छन् । साथै एक पटक सम्बन्धन दिएपछि पटक– पटक कार्यक्रम नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान सामुदायिक क्याम्पसमैत्री भएन् । बिशेष कार्यक्रमहरूका हकमा कार्यक्रम जति बर्षको हो सोही बराबरमा नवीकरण गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ तर आमरुपमा नवीकरण गर्ने कुरा सामुदायिकका हकमा न्यायोचित भएन् । नवीरकरण स्थायी हुनुपर्ने बारेमा बिगतमा पनि विश्वविद्यालयसँग छलफल भएको बिषय हो । यो कार्यान्वयनको सभा बनोस आशन्न सिनेट । 

७.पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम 
राज्यको नीति अनुसार पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थान बिशेष के कस्ता कार्यहरू विद्यार्थीलाई गराउने र कसरी कमाउने वातावरण बनाउने हो साथै यस सम्बन्धी तीन तहका सरकारको भूमिका कस्तो रहने सम्बन्धमा गहन छलफलको बिषय सिनेट बैठकमा बन्नु पर्नेछ । नत्र यूवाहरू स्वदेशमा नबसी विश्वविद्यालय रित्तिने स्थिति छ । यसमा आशन्न सिनेट गम्भिर बनोस् । 
आशा छ, आशन्न सिनेट कर्मकाण्डी मात्र नबनोस्, नेपालको उच्च शिक्षा व्यवस्थापनका लागि नयाँ फड्को होस् अनिमात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को परिकल्पनाका लागि मुख्य पूर्वाधार निर्माण भएको ठहर्ने छ । 
(https://gorkhapatraonline.com बाट साभार)