राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउंदो वैशाख १७ र २७ गते संसदीय निर्वाचन गराउने घोषणा गरेपनि निर्वाचन आयोगले विभिन्न कारण देखाएर सो समयमा चुनाव गर्न सहज नहुने जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सामान्यतया निर्वाचन गर्नका लागि तीन वटा आधार प्रस्तुत गर्ने गरेको छ ।सो आधारलाई निर्वाचनको पूर्वाधारको रुपमा लिइन्छ । निर्वाचनको लागि मुख्य शर्त भनेको राजनीतिक दलहरुबीच सहमति, निर्वाचनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कानून र शान्तिसुरक्षाको अवस्था ठीक हुनुपर्दछ ।यी आधारहरु नहुंदा विगतमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपनि निर्वाचन हुन नसकेका निकै दृष्टान्तहरु छन् ।
संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिसंगै आएका प्रारम्भिक प्रतिक्रिया र परिदृश्यहरु हेर्दा सत्तारुढ दलमा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन बाहेक अरु नेताहरु, प्रमुख प्रतिपक्ष दल, संसद्मा प्रतिनिधि गर्ने मुख्य दलहरुले संसद् विघटन गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।यही अवस्था निरन्तर रहीरहने हो भने निर्वाचन सम्भव नभएको पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुको भनाइ रहेको छ ।
दोस्रो अवस्था हो, निर्वाचन सम्बन्धी कानून । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि दल दर्ता सम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर सम्बन्धी ऐन, मध्यावधि निर्वाचन सम्बन्धी ऐन लगायत ९ वटा मुख्य मुख्य कानूनहरु चाहिन्छ ।संसद् नभएको अवस्था ती कानूनहरु कसरी उपलब्ध हुने भन्ने प्रश्न पनि ज्यूकात्यू“ रहेको छ ।
२०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशको सिफारिश गरेका थिउ । त्यतिबेला माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको कारण चुनाव गर्ने अवस्था नभएको भन्दै चुनावको मिति पटक पटक सारिएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक दलहरुबीच बेमेलसंगै शान्ति सुरक्षाको अवस्था टड्कारो रुपमा आएको थियो ।
त्यसैगरी २०६८ सालमा संविधानसभा विघटन भएसंगै तत्कालीन प्र्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शुरुमा मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वांचन गराउने घोषणा गरेका थिए । तर, राजनीतिक दलहरुबीच मतैक्य नहुनु, कानून बनाउने संसद् नभएको अवस्थाले घोषणा अनुरुप निर्वाचन त के निर्वाचनको प्रक्रिया मात्र पनि अघि बढेन ।
निर्वाचन गराउन त्यस सम्बन्धित कार्यविधि ऐनसंगै विभिन्न ऐनहरु संसद्बाट स्वीकृत भएर आयोगमा आएको मितिले १ सय २० दिन चाहिने आयोगले जनाएको छ ।तर अध्यादेश मार्फत बनाएका कानूनबाट निर्वाचन गराउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा आयुक्तहरु अहिले केही भन्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउ“छन् ।
तर, एकथरिले भने निर्वाचन हुने धारणा पनि राखेका छन् । ‘ठूलै तयारी र परिस्थिति आकंलन गरेर निर्वाचनको घोषणा भएको छ ।यसले गर्दा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर पनि कसरी भन्ने ?’ पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुड्डले भने– ‘निर्वाचन हुन्छ नै भनेपनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुन्छ नै भनेर अहिलेको परिस्थतिमा भन्न सकिन्न ।’
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली र निर्वाचन आयुक्त पदाधिकारीबीच निर्वाचन तयारीबारे छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि चुनावबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितका आयुक्तस“ग छलफल गरेका छन ।छलफलका क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकै चरणमा चुनावको मिति तय गर्न आग्रह गरेको बताए ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार १० दिनको समय राखेर भन्दा एकैपटक निर्वाचन गराउ“दा राम्रो हुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ ।‘खर्च पनि कम हुने, सुरक्षा लगायतको कुरा पनि सहज हुने भएकाले एकै पटकमा निर्वाचन गराउ“दा राम्रो हुने सल्लाह आयोगले दिएको हो’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
निर्वाचन घोषणा भएलगतै कानून बमोजिम मतदाता नामावली संकलन रोकिएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपनि निर्वाचनको लागि मतदाता नमावली संकलन रोक्नुपर्ने कानुनी प्रांवधान रहेको छ । अब हुने निर्वाचनमा ३ पुससम्ममा १८ वर्ष पुगेका नागरिकहरुले मात्र भाग लिन पाउने छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट