मन्त्री बर्खास्त पछि प्रतिपक्षी चिन्तित, विवादको मुख्य बिषय स्थायी राजधानी

   तीन नम्बर प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीबाट केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरेपछि राजनैतिक रुपमा नयाँ तरङ्ग आएको छ। पदमुक्त गरिएपछि स्थापितले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई कडा चुनौती दिएका छन्।
राजनीति गर्ने मान्छेलाई पद पाउनु र पद गुमाउनु ठूलो कुरा नभएको भन्दै मन्त्री स्थापितले पार्टी र प्रदेश सभामा सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग परामर्श गरी मन्त्री पदबाट स्थापितलार्इ हटाएका थिए।
    प्रदेश राजधानीकै विषयलाई लिएर स्थापित र पौडेलबीच टकराव शुरु भएको थियो। मन्त्री पदको सपथ लगत्तै केही जिल्लाको कार्यक्रममा हेटौंडाबाट चाँडै राजधानी सार्ने बताए पछि उनको मुख्यमन्त्री पौडेलसँग दुरी बढ्न शुरु भएको थियो।
      प्रतिपक्षी दलहरुले भने मन्त्रीहरुबीचको झगडाले जनतामा निरासा थपिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले     सत्तापक्षभित्रको झगडाले प्रदेश नै बिघटन गराउने हो कि भनेर आशंका व्यक्त गरिन्। 'प्रदेश सरकारलाई चाहिने ९९ वटा कानून पाँच वर्षमा पनि बन्ला जस्तो छैन’, उनले भनिन्। मन्त्री स्थापितले सिन्को भाँच्ने समेत काम नगरी कुरा मात्रै गरेको बताउँदै उनले मुख्यमन्त्री पौडेलले पनि खासै काम नगरेको आरोप लगाईन्। ‘अरु पार्टीमा त्यस्तो घटना भएको भए उनीहरुले आगो बाल्ने थिए,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरुको कुर्सी भागवण्डा पुर्याउने खेल शुरु भयो, तर हामी सररकाले देश र जनताको हीतमा महत्वपूर्ण काम गराेस् भन्ने चहान्छौ।’ शुरुदेखि नै दुई मन्त्रीबीच कुरा नमिलेको बताउँदै ‘मिटु अभियान’ का कारण स्थापितलाई पदमुक्त गर्न मुख्यमन्त्री पौडेललाई सहज भएको उनको भनाई छ।
       प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले मन्त्री बर्खास्त गर्दा सरकारको काम र गतिमा कुनै असर नपार्ने बताउँदै सामान्य प्रक्रिया भएको बताए। सिष्टम अनुसार मुख्यमन्त्रीसँग असहमती भएपछि मन्त्रीलाई हटाउनु स्वभाविक भएको उनले दाबी गरे। ‘उहाँ (स्थापित) को शैली, प्रस्तुती शुरुदेखि नै सिष्टम अनुसार थिएन,’ उनले भने, ‘झगडा, विवाद भन्दा पनि मन्त्रीले सिष्टम बुझेर चल्ने तयारी नगर्दा मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गर्नुभएको हो।’
     विवादको मुख्य बिषय स्थायी राजधानी 
प्रदेश राजधानीकै विषयलाई लिएर स्थापित र पौडेलबीच टकराव शुरु भएको थियो। मन्त्री पदको सपथ लगत्तै केही जिल्लाको कार्यक्रममा हेटौंडाबाट चाँडै राजधानी सार्ने बताए पछि उनको मुख्यमन्त्री पौडेलसँग दुरी बढ्न शुरु भएको थियो।
मुख्यमन्त्री पौडेल अस्थायी राजधानी रहेको गृह जिल्लाको हेटौडालाई नै स्थायी राजधानी तोक्नुपर्नेमा दृढ थिए। तर स्थापितले काभ्रेतिरै राजधानी सारेरै छाड्ने अभियानमा लबिङ गर्दै आएका थिए। बिज्ञहरु काठमाडौंमै बस्ने भएकाले विकासबारे छलफल गर्न नपाएको भन्दै स्थापितले पटकपटक गुनासो गर्दै भन्थे,‘मुख्यमन्त्रीले यही मन्त्रालय (हेटौंडा) मै मात्र बसेर काम गर्नु भन्नुहुन्छ।’ त्यसैले उनी हेटौंडामा लोखर्के गनेर समय कटाउनु परेको भन्दै चर्चामा आएका थिए।
विभिन्न जिल्लामा पुगेर मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध सांसद र स्थानीय नेतासँग छलफल गरेको मुख्यमन्त्री पौडेल पक्षको आरोप छ। तर स्थापितले भने सबैभन्दा बढी बजेट भएकाले जस आफुले नपाउँने भएपछि मुख्यमन्त्री आत्तिएर त्यस्तो आरोप लगाएको दाबी गरे।
त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, कान्तिराजपथ, धरान–चतरा–हेटौंडा लोकमार्गगरि चार वटा राजमार्ग र छोटो दुरीको हेटौंडा–काठमाडौं सडकको संगम स्थल भएकाले हेटौंडामा २५ मिटर सडक विस्तार गरिहाल्नुपर्ने पक्षमा स्थापित थिए। तर मानव शहर भन्दै राजमार्ग शहर बाहिरबाट विस्तार गर्नुपर्ने अभियानका नेतृत्व गरेका पौडेल भने २५ मिटर सडक विस्तार गरेर घरहरु भत्काउन नहुने पक्षमा थिए।
त्यसो त दुवै मन्त्रीको स्वभाव हठी भएकाले पनि विवाद उत्कर्षमा पुर्याउन मलजल पुगेको श्रोतको भनाई छ। स्थापित मुख्यमन्त्रीको निर्देशनलाई अटेर गरी आफ्नै सुरमा काम गर्ने र आफैंलाई बरिष्ठ ठान्ने गरेको श्रोतले दाबी गरेको छ।