प्रचण्डको अडानले रोकिने भयाे एमसीसी सम्झौता

"परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसीलगायतका मुद्दा तत्काल अगाडि बढ्दैन भन्ने नै हो,"

सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता तत्काल संसद्मा टेबुल नगर्ने भएको छ। सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ‘संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिमा एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अघि नबढाउने संकेत गरिएको छ।

कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’मा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रस्ताव छ। ‘परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसीलगायतका मुद्दा तत्काल अगाडि बढ्दैन भन्ने नै हो,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने।

सत्ता गठबन्धनमै रहेका पार्टीहरूबीच एमसीसी सम्झौतालाई लिएर मतभेद भइरहँदा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सहमतीय परराष्ट्र नीतिमा जोड दिइएको हो। ती सदस्यका अनुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रममा वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि ‘राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन’ अन्तर्गत राखिएको छ।

कार्यदलले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न र पञ्चशीलका सिद्धान्त एवम् राष्ट्रिय हितका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। माओवादी नेता तथा सत्तारूढ गठबन्धन कार्यदलका सदस्य देव गुरुङले राष्ट्रिय सहमति नभई सम्झौता अघि नबढ्ने बताए। सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा भए पनि सम्झौताका आपत्तिजनक बुँदाबारे अमेरिकी सरकारसँग कुरा गरेर अघि बढ्नुपर्ने नेता शेखर कोइरालाले बताए।

‘जुन बुँदामा आपत्ति छ, त्यसमा अमेरिकी सरकारसँग कुरा गरी संकल्प प्रस्तावमा थप्ने गरी जान सकिन्छ,’ उनले भने। माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा छन्।