जरिबाना मिनाहा र पद जोगाउन जनप्रतिनिधि दौडधुप, राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन !

काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएर जरिबानामा परेका जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारले दौडधुप तीव्र बनाएका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलगायत सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई संयुक्त रूपमा भेट गरेर विवरण बुझाउने म्याद थप गर्न वा तोकिएको जरिवाना मिनाहाका लागि अनुरोध गरेका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयमा भएको छलफल अनुसार जरिवाना तोकिएका सबै उम्मेदवारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सम्बोधन गरेर एक  निवेदन पेस गरिएको छ ।  आइतबार गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति समक्ष जरिवाना मिनाहाका लागि अनुरोध पत्र पेस गरिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् । 

उनका अनुसार स्थानीय तहहरूबाट सङ्कलन भएका  उपलब्ध निवेदनसहित पेस गरिएको छ भने सोही आवेदनको आधारमा फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट मिनाहा गर्ने गरी छलफल अघि बढाइएको छ ।  त्यसका लागि ७५३ वटा स्थानीय तहबाट हस्ताक्षरसहितको निवेदन सङ्कलन गर्ने क्रम चलिरहेको उनको भनाइ छ ।

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग गत भदौ ३१ मा  निर्णय गरेको थियो । 

निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको कारण आयोगले १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारलाई कारबाही स्वरूप १ लाख ५० हजार देखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

 तर आयोगको यो अन्तिम निर्णय उपर नेपालको सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र शैक्षिक परिवेशलाई न्यायिक दृष्टिमा राखी व्यवहारिक एवं परिस्थितिजन्य समस्याको समाधान गर्न एक पटकको लागि पुनर्विचार गर्नका लागि यो कदम चालिएको पाण्डेले बताइन् । 

जरिवाना नतिर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालसमेत रहेका छन् । 

के छ राष्ट्रपतिलाई पठाइएको अनुरोध पत्रमा ?

६ बुँदे अनुरोध पत्रमा आयोगले अवैज्ञानिक रूपमा कारबाही स्वरूप चर्को जरिवाना तोकेर महिला, दलित, अल्पसंख्यक र विपन्न वर्गका उम्मेदवारहरूलाई मार परेको उल्लेख गरिएको छ ।  ‘हजारौँ जनप्रतिनिधिहरूको पद नै गुम्न जाने परिस्थितिले संविधानको समावेशी लोकतन्त्रको जग नै धराशायी हुने र आगामी ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने कठोर निर्णयबाट नागरिकको मौलिक हकको समेत हनन् हुने तथ्यलाई मनन गर्दै  नेपालको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र शैक्षिक परिवेशलाई दृष्टिगत गरी व्यवहारिक एवं परिस्थितिजन्य समस्याको समाधान गर्न एक पटकको लागि विभिन्न कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन नसकेका तपसिलमा तोकिएको जरिवाना मिनाहा हुने प्रबन्धको लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सादर निवेदन गर्दछौँ’, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घको संयुक्त अनुरोध पत्रमा भनिएको छ । 

चुनावमा हजार रुपैयाँ पनि खर्च नगर्नेलाई समेत डेढ लाख जरिवाना गर्ने र नतिरे कालोसूचीमा राख्ने भनेर आयोगले गरेको निर्णयले समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतङ्कित बनाएको पत्रमा उल्लेख छ । 

अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण रूपमा तोकिएको जरिवाना बुझाउन सक्ने कुनै सम्भावना नभएको, जरिवाना नबुझाउँदा २०७९ चैत्र १ गतेबाट सम्बन्धित व्यक्तिको निर्वाचित पदसमेत खारेज हुनेसम्मको अवस्था आउने देखिएको भन्दै पत्रमा भनिएको छ, ‘अत्यधिक सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधिहरू चर्को जरिवाना तिर्न नसक्ने कारण आफ्नो पद त्याग गर्न तयार रहेको अवस्था छ र हजारौँको सङ्ख्यामा निर्वाचित पदहरू रिक्त हुने अवस्था नजिकै छ । रिक्त पदहरूमा पुनः निर्वाचन गराउन पर्ने अवस्था र यस प्रकारको सन्देशले भर्खरै संस्थागत भइरहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत राम्रो सन्देश जानेछैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ ।’

कानुनले तोकेको समय सीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाउने कुनै पनि उम्मेदरवाहरुको नियत नभएको भन्दै पत्रमा कानुनको पर्याप्त प्रचार प्रसार नभएर र विवरण बुझाउने समय अत्यन्तै छोटो भएको कारण यो समस्या आएको उल्लेख गरिएको छ । 

पत्रमा संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानूनबमोजिम माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै संविधानको सोही व्यवस्था बमोजिम सबै उम्मेदवारलाई न्याय दिन माग गरिएको छ । 

पत्रमा करिब १ सय ४० जना उम्मेदवारहरूले आयोगबाट तोकिएको जरिवाना रकम बुझाएको भन्ने जानकारी आएकोले उनीहरूको हकमा समेत उचित निर्णय हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

तीन वटै महासङ्घले जरिवानामा परेका उम्मेदवारलाई माघ २९ गतेभित्र निवेदन पेस गरिसक्न पनि भनेको छ । गृहमा पेस गरेको निवेदन र उम्मेदवारको लिखित आवेदनको आधारमा आवश्यक निर्णय हुने भएकाले सोही अनुसार गर्न भनिएको छ ।