युवाको श्रम विदेशमा, देशमा खाली नारा!

विकासको नाममा राजनीतिक दलहरूले वर्षौंदेखि जनतालाई अनेकौं सपना देखाउँदै आएका छन्। संविधान, संघीयता, योजना, बजेट, र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको शृंखला—यी सबै दस्तावेजले समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेका छन्। तर यथार्थको बाटोमा जब पाइलाहरू चालिन्छन्, तब ती सपनाहरू अधुरा, अपुरा र झुठा सावित भइरहेका छन्। र, यस झुठको सबैभन्दा पीडादायी प्रतीक बन्दैछन्—नेपालका युवा।

आज नेपालमा विकासको कुरा गरिन्छ, ठूला आयोजनाको चर्चा गरिन्छ, समृद्धिको नारा घन्काइन्छ, तर एउटै प्रश्न अनुत्तरित छ—देशका युवाहरू कहाँ छन्? के उनीहरू त्यही विकासको मूलशक्तिका रूपमा आर्थिक प्रणालीमा समाहित छन्? वा, उनीहरू खाडी, मलेसिया र कोरियामा पसिना बगाइरहेका छन्, र देशमा उनीहरूको अभाव महसुससम्म गरिएको छैन?

नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा वर्ग हो। १६ देखि ४० वर्षबीचको जनशक्ति सबैभन्दा ऊर्जावान, रचनात्मक र उत्पादनशील मानिन्छ। तर यही जनशक्ति आज राज्यको प्राथमिकतामा छैन। सरकारले प्रतिवर्ष रोजगार सृजना गर्ने योजनाको घोषणा त गर्छ, तर त्यो योजना कागजमै सीमित हुन्छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सबैका कार्यक्रमहरू युवालाई लक्षित देखिन्छन्, तर कार्यान्वयन नपुगेपछि ती सबै नारा झुठा बन्न पुग्छन्।

आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनेकै उत्पादकशक्ति हो। र, उत्पादकशक्तिको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेको दक्ष, सक्षम र अवसरप्राप्त युवा वर्ग हो। यदि देशले आफ्ना युवालाई कृषि, उद्योग, सेवा, पर्यटन, प्रविधि र नवप्रवर्तनजस्ता क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा जोड्न सक्दैन भने त्यो विकासको कुरा केवल आँकडाको छलफल र भाषणको बुँदा मात्र हुन्छ। आज नेपालमा बेरोजगार युवाको संख्या बढ्दो छ। विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएर निस्कने हजारौं युवाहरू वर्षौंदेखि रोजगारीको आशामा ह्याङ्ग छन्। उनीहरू केही समयपछि विदेशिने सपना देख्न थाल्छन्। देशले लगानी गरेर उत्पादन गरेको ‘मानवशक्ति’ विदेशी भूमिमा उपयोग भइरहँदा राज्य केवल रेमिट्यान्सको आँकडामा गर्व गर्छ।

वास्तवमा, बेरोजगारीको अवस्था राजनीतिक अस्थिरताको मुल कारणमध्ये एक हो। जब युवामा आशा हुँदैन, अवसर हुँदैन, तब उनीहरू निराश हुन्छन्, क्रुद्ध हुन्छन्, र चरम राजनीति वा पलायनमा लाग्छन्। इतिहास साक्षी छ—नेपालको माओवादी जनयुद्धदेखि लिएर हालका विभिन्न आन्दोलनसम्म, युवा सहभागिता निर्णायक रहँदै आएको छ। यदि ती युवाहरूलाई समयमै रोजगारी, सशक्तिकरण र अर्थोपार्जनको अवसर दिइएको हुन्थ्यो भने राजनीतिक अस्थिरता घट्ने सम्भावना प्रबल थियो।

राज्यले हरेक वर्ष ‘युवालाई स्वरोजगार बनाउने’ नीतिगत कार्यक्रम घोषणा गर्छ, तर ग्रामीण तहमा पुग्दा बैंकिङ पहुँच, लगानी सुविधा, सीप तालिम र बजार व्यवस्थापनको न्यूनतम संरचना छैन। युवालाई स्वरोजगार बनाउने सपना उनीहरूको काँधमा ऋणको भारी थोपरेर समाप्त गरिन्छ। हजारौं युवाहरू 'सहुलियत ऋण' लिन्छन् तर व्यवसाय टिकाउन नसक्दा उनीहरू पुनः विदेशिन विवश छन्।

नेपालले युवालाई रोजगारसँग जोड्ने स्पष्ट र व्यावहारिक रणनीति अवलम्बन गर्न नसकेसम्म विकासका सबै नाराहरू खोक्रा सिद्ध हुनेछन्। विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन—त्यो सामाजिक न्याय, आर्थिक समावेशिता, र मानव क्षमताको उपयोग हो। यदि युवाको क्षमता देशभित्रै प्रयोग हुँदैन भने, विकास कसरी सम्भव छ?

र, विकास केवल काठमाडौंमा बनाइएका सडक वा टावरहरूको विषय होइन। सुदूरपश्चिमको डोटी, अछाम, बाजुरा, पूर्वको भोजपुर, तेह्रथुम, वा मधेसका गाउं–टोलसम्म जबसम्म रोजगारीको अवसर पुग्दैन, तबसम्म विकास नारा मात्र हो—वास्तविकता होइन।

त्यसैले अब आवश्यक छ—राजनीतिक दलहरूले आत्मसमिक्षा गरून्। उनीहरूले बनाएका घोषणापत्र, रणनीति र कार्यक्रमहरूमा ‘युवा’ भन्ने शब्द मात्र नरहोस्, व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन होस्। रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग नीति, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, प्राविधिक तालिम, र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न राज्य गम्भीर होस्।

युवालाई अब ‘भविष्यको कर्णधार’ भन्ने भाषण होइन, ‘आजको श्रमिक, उद्यमी र नीति निर्माता’ को भूमिकामा हेर्नुपर्ने बेला आएको छ। यदि राज्यले यो यथार्थ चिन्न सकेन भने, र रोजगारीको सवालमा गम्भीर हुन सकेन भने, राजनीतिक पार्टीहरूले जति नै नाराहरू घन्काए पनि ती जनता सामु झुठा, अधुरा र विश्वासघाती ठहरिनेछन्।

नेपालको समृद्धि केवल घोषणाले होइन, कामले देखिनुपर्ने छ। र त्यो कामको केन्द्रमा युवालाई राख्न सकिएन भने, हामी केवल इतिहास दोहोर्याइरहेका हुनेछौं—जहाँ परिवर्तनका आन्दोलनहरू धेरै भए, तर परिणममा गरिबी, बेरोजगारी र पलायन कायम नै रह्यो।