पहिलो पटक लक्ष्य निर्धारण गरेर बजेट सार्वजनिक, कृषि बस्तुको आयात ३० प्रतिशत घटाउने

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट सार्वजनिक गर्दा इतिहासमै पहिलो पटक बार्षिक लक्ष्य राखेर कार्यक्रमहरु तय गर्नुभएको छ । यसबाट खर्च भएको बजेटअनुसार उपलब्धी हाँसिल भए, नभएको बारे स्वःमूल्यांकन गर्न र लक्ष्य भेटाउन मदत मिल्नेछ ।

अर्थमन्त्री शर्माले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण केन्द्रित बजेट सार्वजनिक गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र तिनबाट परिचालित समूहले बजेटको बिरोध गर्दै आएका छन् । तर, बार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कषि बस्तु आयात भइरहेको मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।

बजेटमार्फत कृषि बस्तुको बार्षिक आयात न्यूनतम ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । त्यस्तै आगामी बर्ष निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल बार्षिक रुपमा डेढ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी निर्यात हुने गरेकोमा बजेटले उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रोत्साहनका कार्यक्रम राखेकाले ठूलो दरमा निर्यातमा सुधार हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

त्यस्तै स्वदेशमा औद्योगिक बातावरण सृजना गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायतबाट बार्षिक ३० प्रतिशतका दरले रोजगारी सृजना बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । भूमिहीन दलितलाई तीन बर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत दलित, भूमिहिन, सुकुम्बासी, आदिवासी, जनजातीलगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ।

त्यस्तै बार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउने र स्वास्थय तथा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचकाङ्क ०.६५० पु¥याई नेपालीहरुको  जीवस्तर उकास्ने गरी अर्थमन्त्री शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

•    आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने ।
•    आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने ।
•    मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने ।
•  भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने ।
•   वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने ।
•    स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचकाङ्क ०.६५० पुर्यारउने ।