शिक्षक महासंघ थाहाद्वारा नगरपालिकामा धर्ना

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदा तथा केही व्यवस्थाहरूको विरुद्धमा नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा आइतबार थाहा नगरपालिकाको कार्यालयमा विरोधको आयोजना गरिएको छ।

थाहा नगर शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन नगरे अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द हुने समेत चेतावनी दिँदै आइतबारदेखि पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गरेसंगै थाहा नगरपालिकाको कार्यालय इन्द्रायणीचौरमा दबाबमुलक  कार्यक्रम गरेको हो।

विद्यालय शिक्षा विधेयक नसच्याई संसदमा लगेमा अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको महासंघले पहिलो चरणमा देशभरका स्थानीय तहमा पुगेर दबाबमूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेको शिक्षक महासंघ थाहाका अध्यक्ष राजाराम कार्कीले बताए।

शिक्षक महासंघ थाहाको अध्यक्ष कार्कीका अनुसार पहिलो चरण अन्तर्गत आइतबार देशका हरेकमा स्थानीय तहका  कार्यालयमा सम्बन्धित पालिकाका शिक्षक–कर्मचारी उपस्थित भई बिहान ११ बजेदेखि दिउसो दुई बजेसम्म तीन घण्टा  धर्ना दिने कार्यक्रम अन्तर्गत धर्ना कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउदै धर्नाको समापनसँगै ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका छायाप्रति सहित केन्द्रबाट पठाएको जानकारी पत्र थाहा नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख माधव बिक्रम मल्ल समक्ष पेस गरेको छ।
धर्ना कार्यक्रममा विभिन्न पेशागत  शिक्षक संघसंगठनका प्रतिनिधि,शिक्षक ,बालबिकास सहजकर्ता लगायतका उपस्तिथि रह्र्को थियो भने धर्ना कार्यक्रम लाई थाहा नगर शिक्षक महासंघका सचिव गणेशमान श्रेष्ठले संचालन गर्नुभएको थियो।

महासंघले साउन ३० मंगलबार हरेक जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा जिल्लाका शिक्षक तथा कर्मचारी उपस्थित भई बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो दुई बजेसम्म तीन घण्टा धर्ना दिने तथा ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका छायाप्रति सहित केन्द्रबाट पठाएको जानकारी पत्र पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको सचिब श्रेष्ठले जानकारी गराए ।

साउन ३२ गते बिहीबार सबै प्रदेशका महासंघ तथा यसमा  आबद्ध संस्थाका प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू जम्मा भई प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम छ। उक्त दिनमा पनि ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका छायाप्रति सहित केन्द्रबाट पठाएको जानकारी पत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेस गर्ने तालिका छ।

यस्तै भदौ एक गते सबै प्रदेश तथा सङ्घीय सांसद समक्ष सम्बन्धित जिल्लाका महासंघ तथा यसमा आबद्ध संस्थाका नेतृत्वले ३० बुँदे र ५५ बुँदे सहमतिका छायाप्रति बुझाउँदै सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माणमा विद्यालय शिक्षा र शिक्षक–कर्मचारीका माग मुद्दाको पक्षीकरणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्ने कार्यक्रम छ। उक्त अवधिमा महासंघ राष्ट्रिय समिति तथा आबद्ध संस्थाको मुख्य नेतृत्वले नेपाल सरकार, राजनीतिक दलका मुख्य नेता, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरुसंग अन्तरक्रिया, भेटघाट, छलफल तथा पक्षीकरण गर्ने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पहिलो चरणको आन्दोलनबाट आफूहरूको मागको सुनुवाइ नभएमा दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु हुने र त्यो काठमाडौं केन्द्रित गर्ने महासंघको तयारी छ। महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीका अनुसार दोस्रो चरणमा नयाँ सङ्घीय शिक्षा संसदमा दर्ता भएको पाँचौँ दिनबाट देशभरिका शिक्षक तथा कर्मचारी उपस्थित भई काठमाडौँमा लगातार वृहत् विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी छ।

महासंघले द्वन्द्वपीडित तथा शैक्षिक आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन खापेका शिक्षक नेताहरूको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनुपर्ने उपदान वा पेन्सन नपाएको, राजनैतिक आग्रह, पारिवारिक तथा सामाजिक द्वन्द्व  र विभेद लगायतका कारण स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कोप भाजनमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्थित अधिकारको दुरुपयोग गरी निर्वाचित पदाधिकारीले कठपुतली विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाएकोले विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसूची नौ मा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन्।

विधेयकले ट्रेड युनियन अधिकारलाई निषेध गर्ने, स्थानीय तहलाई शिक्षक निष्कासनसम्मको अधिकार दिने, सबै दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने लगायतका विषयमा असन्तुष्टि रहेको महासंघले बताउँदै आएको छ। शिक्षकले कुनै राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्थामा पनि महासंघको विरोध छ।

दुई दशकदेखि विद्यालयमा कार्यरत राहत र साबिक उमावि शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षकको जस्तै आन्तरिक÷खुला विधिबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्ने अथवा सबै दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सामान्य प्रक्रियाद्वारा शिक्षक सेवा मार्फत स्थायी गरिनुपर्ने, पारिश्रमिकको विषयमा प्रारम्भिक बाल शिक्षामा काम गर्ने शिक्षकहरू तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी तथा उचित तलबको व्यवस्था, बाल शिक्षालाई ऐन मार्फत विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइनुपर्ने, अस्थायी आवधिक गणना तथा निवृत्तिभरणको विषयमा लामो समय अस्थायी काम गरेकालाई पनि अवधि गणना गरेर पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।