शिक्षक आन्दोलन र आम बुझाइ बीचको अन्तर्य:- हरीकृष्ण कार्की

शिक्षक आन्दोलन र आम बुझाइ बीचको अन्तर्य
नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि धेरै ठूला ठूला आन्दोलन भएको र नेपाली जनताले रगत पसिना बगाउनुका साथै धेरै वीर नेपालीहरुले जिउ ज्यानको आहुति दिए र सहादत प्राप्त गरेको ठूलो धनजनको क्षति २००७, २०३६,२०४६, २०५२—२०६२ को जनयुद्ध, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन भइ राणा शासन,पञ्चायती व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण आन्दोलन भयो । मुलूकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको  स्थापना भइ २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो विधिवत रुपमा मुलुकको शासन व्यवस्था सङ्घीय स्वरुपमा गए पश्चात तीन तहको सरकारको अभ्यास गरिएको छ । सङ्घमा सङ्घीय ऐन, प्रदेशमा प्रदेश ऐन र स्थानीय तहमा स्थानीय ऐनका आधारमा शासन सञ्चालन हुने तर माथिल्लो ऐनसंग बाझिएमा स्वतः खारेज हुने भनी कानुनी प्राबधान पनि रहेको छ । सरकारले आफ्नो कार्यसूचीमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ऐन संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रमा जारी गरी सक्ने समयसीमा तोकेको पनि आज दशक पार भइ सकेको छ तर पूरा हुन सकेको छैन । सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नभएका कारणले  माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा आज स्थानीय तहको रहने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति लगायतका सामान्य कामहरु पनि स्वायत्त ढङ्गबाट सञ्चालन  गर्न सकेको अवस्था छैन । 
अहिले नेपाल शिक्षक महासङ्घको आयोजनामा चरणवद्ध आन्दोलनका क्रममा स्थानीय पालिका र प्रदेशमा ज्ञापन पत्र बुझाउने,नेपालका राजनीतिक दलका कार्यालय घेराउ गर्ने, शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनसन बस्ने कार्यक्रम सकेर सरकारलाई विगतमा भएका सरकार र शिक्षक महासङ्घ बीच भएका पटक पटकको सम्झौताको कार्यन्वयन गर्न र अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गर्नै मागसहित शैक्षिक संस्थाको आम हडतालको कार्यक्रम राखेर सडक आन्दोलनमा रहेको पनि आज २४ दिन पूरा भएको छ तर सरकार आन्दोलनलाई बिभिन्न बहानामा मागपूरा गर्ने तर्फभन्दा पनि थकाउन र सरकार कै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक शिक्षा र सरकारी शिक्षकको हुर्मत लिने र मानमर्दन गर्न र निजी विद्यालयको गुनगान गर्दै लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आम नागरिकले जानकारी प्राप्त गरेको व्यहोरा सर्व विदितै छ । शैक्षिक सत्र २०८१ को  अन्त्य र नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भको समय जुनबेला नियमित कक्षा सञ्चालन हुने समयलाई प्रयोग गरेर आन्दोलनको घोषणा गरी अगाडि बढाउदा कम शैक्षिक क्षति हुन्छ भन्ने आँकलन गरिएको थियो र आन्दोलनले यति लामो समय लिन्छ भन्ने अनुमान सायद कमैले गरेका थिए होला  र विद्यार्थी भर्ना अभियानको क्रम अलि पर धकेलिन पुग्यो । हरेक वर्ष भर्ना सकेर शैक्षिक वर्षको पठन पाठन बैशाखको आधा आधि मै सञ्चालन हुने हो तर अहिले आन्दोलनको विषयलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणी सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थलमा हुने गरेको छ । यस सन्दर्भमा साच्चिकै शिक्षककै कारण र आन्दोलनकै कारण सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था ध्वस्त भएको हो ? यति लामो समय तातो घाममा सडक आन्दोलन गरिरहनु र विद्यालय नजानु शिक्षकको रहर होइन बाध्यता हो । यो आन्दोलन वास्तवमा शैक्षिक आन्दोलन हो र शिक्षक आन्दोलन मात्र होइन । यसलाई एकाङ्गी ढङ्गले शिक्षकको मात्र माग हो र शिक्षकले आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि मात्र गरिएको आन्दोलन हो र सामुदायिक विद्यालय बिग्रनुको मुख्य कारक तत्व शिक्षक मात्रै हुन्,वर्तमान परिस्थितिको जिम्मेवार पक्ष शिक्षक मात्रै हो भनेर सोच्नु सर्वथा भूल हो र शिक्षकप्रति गरिएको अपमान हो ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा दुई प्रकारको सामुदायिक र सँस्थागत विद्यालयको संरचना शिक्षकले बनाएको हो ?विद्यालयको स्वीकृति दिने र तहगत तथा विषयगत शिक्षक नदिने काम शिक्षकले गरेको हो ? विद्यालयमा बालविकास, राहत, अस्थायी, स्थायी,पि.सि.एफ.,सङ्घीय अनुदान,प्रदेश अनुदान, पालिका अनुदान,साविक उमावि, प्राविधिक धार भनेर नानाथरीका शिक्षकको नियुक्ति गरेर समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेर संविधानमा व्यवस्था  गर्ने अनि वर्ग सिर्जना गर्ने काम शिक्षकले गरेको हो ?राज्यकोषबाट तलवभत्ता खाने शिक्षक, कर्मचारी,स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधिका छोरा छोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना भई पढाउनु पर्छ भनेर ऐन नियम शिक्षकले नबनाइदिएको हो कि शिक्षकले बनाउनु पर्ने हो? सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुकमा २०२८ सालको राजा महेन्द्रको पालाको शिक्षा ऐन युग सापेक्ष र व्यवस्था सुहाउँदो छ ?अनि युग सापेक्ष ऐन जारी गर त्यस बमोजिम शिक्षण सँस्थाहरु सञ्चालन गर र परम्परागत शिक्षा प्रणालीको ठाउँमा वैज्ञानिक, रोजगारमूलक र विश्वबजारमा बिक्ने जनशक्तिको उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउ भनेर आवाज उठाउनु के शिक्षकले गरेको अपराध हो ? २०७५ सम्म जारी गर्नुपर्ने ऐन विधायकहरुले यतिका वर्षसम्म पनि जारी गर्नुपर्ने कि नपर्र्ने ? ऐन निर्माण् नगरी सत्ताको स्वाद मात्र चाख्ने र फरार सूचीमा रहेका सांसदलाई भत्ता दिने तर आन्दोलनमा गएका शिक्षकको तलव काट्छु भन्ने अधिकार छ ? आज शिक्षकहरु चारैतिरबाट आक्रमणमा छन् । शिक्षकले नपढाइ तलवभत्ता मात्र बुझ्यो, नेपालको शिक्षा प्रणाली ध्वस्त पार्ने शिक्षक नै हुन् भन्ने भाष्यको सिर्जना गरिएको छ ,हो शिक्षण पेशा गर्ने त्यसैबाट जीवन यापन गर्नेले सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ तर अरु कुनै पनि पक्षको यसमा जिम्मेवारी छैन? शिक्षकहरुको वृत्ति विकास, पेशागत स्थायित्व ,तहगत र श्रेणीगत बढुवाको व्यवस्थामा कुनै ग्यारेन्टी छैन । उत्कृष्ट क्षमता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षण पेशाको रोजाइको विषय बनेको छैन । यस्ता यावत समस्याको बीचमा चलेको शिक्षक आन्दोलन र शिक्षक नै आजको सामुदायिक शिक्षा बिगार्ने  कारक तत्व हो भनेर एक पक्षीय आरोप लगाउनु कतिको न्यायोचित हुन्छ ? 

लेखक पालुङ क्याम्पसमा नेपाली विषयका प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ ।