वर्गीकरण नभएको स्थानमा पनि खुल्यो कित्ताकाट।

मन्त्रिपरिषद्ले संशोधित भू-उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेसँगै पूर्णरुपमा जग्गा कित्ताकाट खुलेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेको जानकारी दिइन् । जग्गा वर्गीकरण नभएको क्षेत्रमा पनि अब कित्ताकाट हुने भएको छ ।

आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गफिटसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने, खेतीयोग्य जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावली ल्याउने भएको छ ।

यसअघि कृषि जमिन उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्ग मिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियाे ।

गत जेठ २३ मा पास भएको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ पहिलो पटक संशोधन गर्दै वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गरेको थियो । तर उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो ।

वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई समितिमा पठाउने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रिपरिषद्कै आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । गत वर्ष कित्ताकाट रोकिँदा त्यसको असर राजस्व असुलीमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै अगुवाइमा गत वैशाखमा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भएको थियो । अब भने कित्ताकाट पूर्णरुपमा खुल्ने भएको छ । कान्तिपुर बाट।