कर फर्छ्यौट आयोगको काममा भ्रष्टाचार,थाहाका ढकाल सहित ३ पदाधिकारी दोषी ठहर

बायाँबाट क्रमश: तत्कालिन कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव चुडामणि शर्मा ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर भएको हालसम्मकै ठूलो विगो भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका सबै ३ जना पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले बुधबार आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव चुडामणि शर्मालाई दोषी ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले आरोपित सबै दोषी ठहर भएपनि उनीहरुमाथि विगो, जरिवाना र कैद निर्धारण हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘त्यसका लागि आगामी २५ जेठमा फेरि अर्को सुनुवाइ हुनेछ ।’
३ वर्षभन्दा बढी कैद निर्धारण हुने अवस्था भएमा छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण विशेष अदालतले सजायका लागि छुट्टै सुनुवाइको मिति तोकेको हो । उनीहरुमाथि कम्तीमा पनि तीन वर्ष कैद सजाय हुने निश्चित भएको छ ।

लामो समयदेखि उठ्न नसकेको, विवादमा परेको कर बक्यौता टुंग्याउन आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था २०३३ सालमै कर फर्छ्यौट आयोग ऐनले गरेको थियो । उक्त ऐन अनुसार, पटकपटक यस्ता आयोग बनेका थिए । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको २५ वर्षसम्म पनि ऐन परिमार्जन हुन नसक्दा आयोग बनाएर कर मिनाहा हुदै आएको थियो ।

२०७१ सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले चाटर्ड एकाउन्टेण्ड (सीए) लुम्बध्वज महतको संयोजक, सीए उमेश ढकाल सदस्य र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य सचिव रहेको कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेका थिए । ढकाल महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा लामो समय काम गरेका सीए हुन् । विभागको महानिर्देशक हुनुभन्दा अघि नै शर्मा विभिन्न श्रृङखलावद्ध विवादमा परिसकेका थिए ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० सम्मको कर बक्यौता फर्छ्यौट गर्ने अधिकार पाएको थियो । ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको कर विवाद राफसाफ गरेका आयोगका पदाधिकारीहरुले ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा दाखिला गर्ने निर्णय गरे, बाँकी २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरिदिएका थिए ।

आयोगले व्यवसायीहरुलाई ९० प्रतिशतसम्म कर मिनाहा गरेको थियो भने सरकारी संस्थानहरुसँग भारी कर असुलेको थियो । वार्ता र छलफलबाट कर निर्धारण गर्ने अधिकार पाएको आयोगले आफ्नो कार्यादेश बाहिर गएर निर्णय गरेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

त्यतिबेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सोझै अनियमितता भएको थियो । कुनैपनि विवाद नभई करदाताहरुले अटेर गरेर नतिरेको कर आयोगका पदाधिकारीहरुले मिनाहा गरेका थिए । २१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मिनाहा गरेका थिए । उपभोक्ताले तिरिसकेर व्यवसायीको पोल्टामा पुगेको भ्याट आयोगका पदाधिकारीहरुले मिनाहा गर्न मिल्दैनथ्यो ।

कर फर्छ्यौटका नाममा कतिसम्म अनियमितता थियो भने ४० करोड १४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गोर्खा ब्रुअरीलाई १४ लाख रुपैयाँ तिराएर ४० करोड रुपैयाँ छुट दिइएको थियो । त्योमध्ये ३७ करोड रुपैयाँ भ्याट बापतको रकम थियो । फुलबारी रिसोर्टले १९ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा ९० प्रतिशत मिनाहा पाएको थियो ।अनलाइन खवर बाट।