अध्ययनले चन्द्रागिरि-चित्लाङ-पालुङ हुँदै चितवन एक घण्टाभन्दा कम समयमै जाने सडक बनाउन सम्भव रहेको देखाएको छ।

डकमार्ग हुँदै काठमाडौंबाट चितवन पुग्न करिब ४ घण्टा लाग्छ। सडक करिब १ सय ४० किलोमिटर लामो हो। चितवन जाने समय कम गर्न वैकल्पिक सडक प्रस्ताव गरिएको छ।

लगानी बोर्डको अध्ययनले चन्द्रागिरि-चित्लाङ-पालुङ हुँदै चितवन एक घण्टाभन्दा कम समयमै जाने सडक बनाउन सम्भव रहेको देखाएको छ। एक्सप्रेस वेका नाममा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको यो सडक अहिलेको भन्दा करिब ४५ किलोमिटर छोटो हो।

९६.५ किलोमिटर लामो एक्सप्रेस वे निर्माण भए चितवन ५७ मिनेटमै पुगिनेछ। तर सडक निर्माणमा भने निकै खर्च हुने देखिएको छ। लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले यो सडक बनाउन २ खर्ब २१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ।

बोर्डको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार एक्सप्रेस वे निर्माणका लागि प्रतिकिलोमिटर २ अर्ब २९ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्चनुपर्छ। निर्माण गरिए यो नेपालमा अहिलेसम्मकै महँगो सडक हुनेछ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत चन्द्रागिरि-चितवन एक्सप्रेस वे निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए। उनले बजेटमार्फत एक घण्टामै चितवन पुग्ने गरी एक्सप्रेस वे निर्माण गरिने बताएका थिए।

अर्थमन्त्री शर्मा भए पनि यो घोषणा भने राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको चाहनामा गरिएको हो। पौडेलले त्यतिखेर चितवनलाई आधार बनाएर राजनीति गर्न चाहेकाले यो कार्यक्रम राख्‍न लगाएका हुन्। नभन्दै पौडेलले २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर चितवन-१ बाट प्रतिस्पर्धा गरे पनि। तर उनी पराजित भए।

बजेटमा समावेश गरिएका कारण लगानी बोर्डले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो। अध्ययनले लागत महँगो भएपनि चन्द्रागिरि-चितवन एक्सप्रेस वे निर्माण सम्भव रहेको देखाएको छ।

नेपालमा अहिलेसम्म एक्सप्रेस वे निर्माण गरिएको छैन। सरकारले विभिन्न राजमार्गलाई एक्सप्रेस वे बनाउने भनेपनि कार्यान्वयन गरिएको छैन्।

नेपाली सेनाले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक निर्माण गरिरहेको छ। करिब ७१ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक निर्माणमा २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

लगानी बोर्डको अध्ययन अनुसार एक्सप्रेस वेमा २९.८ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ। तर सुरुङ मार्ग कतिवटा बनाउनुपर्छ भन्ने यकिन भएको छैन। बोर्डले विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने सुरुङ मार्गको संख्या टुंगो लाग्ने बताएको छ।

यसबाहेक एक्सप्रेस वेमा विभिन्न प्रकृतिका पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। अध्ययन अनुसार पुलको लम्बाइ ९.५३० किलोमिटर हो। फास्ट ट्रयाकमा पनि झण्डै १० किलोमिटर पुल बनाउने भनिएको छ।

त्यस्तै एक्सप्रेस वेमा साना/ठूला ५६ वटा कल्भर्ट बनाउनु पर्नेछ। चार लेनको एक्सप्रेस वेमा हरेक लेन ३.५ मिटरका हुनेछन्। प्रतिघण्टा ८० देखि १२० किलोमिटरको गतिमा एक्सप्रेस वेको डिजाइन गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालमा अहिलेसम्म यति धेरै गतिमा दौडाउन मिल्ने एउटै सडक छैन्। निर्माणाधीन काठमाडौं-निजगढ फाष्ट ट्रयाकमा समेत यात्रा अवधि करिब एक घण्टाको हुने भनिएको छ।

२५ वर्षमा लगानी उठाउने

बजेटमा एक्सप्रेस वे सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनाउने बनाउने भनिएको थियो। बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिएको अवस्थामा लगानी उठाउन २५ वर्ष लाग्ने बताएको छ।

सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्ष १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने बोर्डको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लगानी उठाउनका लागि हेभी ट्रक, मिडियम ट्रक, लाइट ट्रक, बस, मिनिबस, माइक्रोबस र कारका लागि छुट्टा छुट्टै शुल्क लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

दोस्रो वर्ष १३ अर्ब ८६ करोड, तेस्रो वर्ष १५ अर्ब ३० करोड, चौथो वर्ष १६ अर्ब ९१ करोड, पाँचौं वर्ष ११ अर्ब ३ करोड, छैटौं वर्ष २१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ उठाउन सकिने बोर्डले जनाएको छ। २५ वर्षमा २ खर्ब ८७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ उठाउन सकिने बोर्डको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

एक्सप्रेस वे निर्माण गरिए यसबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, कृषि उत्पादनले बजार पाउने, आर्थिक गतिविधि बढ्ने तथा सामाजिकरुपमा पनि निकै फाइदा पुग्ने छ। तर रोजगारी कति सिर्जना हुन्छ भन्नेचाहिं खुलाइएको छैन्।- बीजमाण्डूबाट

प्रतिकात्मक तस्बिर